वनहक्क पट्टे देण्यास प्रशासनाकडून दिरंगाई

न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जबरानज्योत शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पट्टे देण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ सुरू आहे.

युवक बिरादरी संघटना : न्यायालयात याचिका दाखल करणार
चंद्रपूर : न्यायालयाच्या आदेशानंतरही जबरानज्योत शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे पट्टे देण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ सुरू आहे. याविरोधात मूल तालुका युवक बिरादरी संघटना न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करणार असून तसे जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात आले आहे.
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी वनहक्क अधिनियम २००६ नियम २००८ कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील चंद्रपूर, मूल, पोंभूर्णा, सावली, सिंदेवाही, चिमूर, गोंडपिंपरी, ब्रह्मपुरी, नागभीड, बल्लारपूर, राजुरा आणि वरोरा तालुक्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी आपले अतिक्रमित शेतीच्या पट्यासाठी वैयक्तिक वनहक्काचे दावे युवक बिरादरी संघटनेमार्फत सादर केले. वनहक्क कायद्यातील २०१२ च्या सुधारित नियमानुसार ग्राम वनहक्क समितीकडे सादर झालेले दावे उपविभागीय अधिकारीस्तरीय समितीकडे सादर करण्यात आले. मात्र या समितीने दावे प्रलंबित ठेवले. याविरुद्ध वनहक्काचे दावे दाखल करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वतीने युवक बिरादरी संघटनेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रारी केल्या.
मात्र त्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. वनहक्क कायद्यानुसार वनहक्काच्या पट्टयांसाठी शेतकऱ्यांनी सामूहिक आणि वैयक्तिकरित्या दाखल केलेले दावे अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवून नंतर ते गहाळ झाल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे युवक बिरादरी संघटनेने पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांचे दावे प्रशासनाकेडे सादर केले. मात्र प्रशासनाने त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. प्रशासनाच्या अशा सततच्या दप्तर दिरंगाईला कंटाळून युवक बिरादरी संघटनेने प्रशासनाविरुद्ध उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर खंडपीठाने १० जून २०१५ ला निकाल दिला. वनहक्काच्या दाव्यावर तातडीने निर्णय घेण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले. मात्र चार महिन्यांचा कालावधी लोटूनही प्रशासनाने याबाबत कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे अवमान याचिका दाखल करणार असल्याचे अध्यक्ष कवडू येनप्रेडीवार यांनी म्हटले आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)