अपात्र सदस्यांचा निर्णय घेण्यास विलंब

येथून जवळच असलेल्या वाढोणा येथील ग्रामपंचायत सदस्यांनी विहित मुदतीत गृहकराचा भरणा न केल्याने त्यांना अप्पर आयुक्त, ...

तळोधी (बा.) : येथून जवळच असलेल्या वाढोणा येथील ग्रामपंचायत सदस्यांनी विहित मुदतीत गृहकराचा भरणा न केल्याने त्यांना अप्पर आयुक्त, नागपूर विभाग नागपूर यांनी अपात्र घोषित केले. मात्र हा निर्णय जाहीर करण्यासाठी दोन वर्षाचा कालावधी लोटून गेला. त्यामुळे अपात्र ठरविण्यात आलेले ग्रा.पं. सदस्य गावात दिमाखाने मिरवित आहेत. प्रशासनाच्या निर्णयाला विलंब का? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थानी तळोधी (बा.) येथे आयोजित पत्रकारपरिषदेत उपस्थित केला.
पत्रकार परिषदेला नागभीड- तालुका काँग्रेस कमिटीचे उपाध्यक्ष रुपेश डोर्लीकर यांच्यासह वाढोणा येथील ग्रामस्थ उपस्थित होते. गावकऱ्यांकडून विकासाच्या नावाखाली ग्रामपंचायत पदाधिकारी व अधिकारी सक्तीने करवसुली करतात. परंतु सत्तेची चव चाखणारे पदाधिकारी मात्र वेळेवर कराचा भरणा करीत नाहीत. ही बाब लक्षात घेवून ११ जुलै २०१३ ला रुपेश डोर्लीकर यांनी ग्रा.पं. अधिनियम १९५८ चे कलम १४ (ह) व १६ नुसार अपर जिल्हाधिकारी यांच्याकडे संबंधित सदस्यांना अपात्र ठरविण्याबाबत तक्रार दाखल केली. त्यानुसार चंद्रपूरच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी संवर्ग विकास अधिकाऱ्यामार्फत चौकशी केली. आणि तब्बल नऊ महिन्यांनी ५ मे रोजी संबंधित सदस्यांना अपात्र घोषित केले.
अपात्र सदस्यांनी अपर आयुक्त, नागपूर विभाग नागपूर यांच्याकडे या निर्णयाच्या विरोधात अपील दाखल केले. त्यावर अपर आयुक्तांनी सदर निर्णयाला स्थगिती देवून प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी ठेवले. त्यानंतर ३० डिसेंबर २०१४ च्या निकाली आदेशानुसार चोकेश्वर दादाजी झोडे, रंजना अभय मुत्तेलवार, मेघा रुपचंद वाघाडे, शोभा सुरेश सयाम, अरविंद रामभाऊ कावडे यांनी वेळेवर कराचा भरणा न केल्याने सदस्यत्व रद्द घोषित केल्याची माहिती दिली. मात्र सदर निकालाची प्रत २४ मार्च २०१५ म्हणजे निकालानंतर चार महिन्यांनी ग्रामपंचायत सचिवांना संवर्ग विकास अधिकारी यांच्याकडून प्राप्त झाली. यामुळे वाढोणा ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत अधिनियमातील बाबींना न्याय द्यायला एवढा उशिरा लागत असेल व अपात्र सभासदाचा कार्यकाळ असाच निघून जात पदावर राहण्याची संधी मिळत असेल तर न्यायव्यवस्थेवर कसा विश्वास ठेवायचा? असा सवाल त्यांनी यावेळी उपस्थित केला (वार्ताहर)