तफावत दरातील विकास कामांचा दर्जा घसरणार

शासनाच्यावतीने विकासकामांमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी तीन लाख रुपयांच्यावरील कामांची ई-निविदा काढणे बंधनकारक केले आहे.

ई-निविदेचा फटका : कामे मिळविण्यासाठी कंत्राटदारांत स्पर्धा
गोंडपिपरी : शासनाच्यावतीने विकासकामांमध्ये पारदर्शकता यावी, यासाठी तीन लाख रुपयांच्यावरील कामांची ई-निविदा काढणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे छोट्या कंत्राटदारांवर संक्रांत आली असुन ई-निविदा प्रणालित कंत्राटदारांमध्ये कामे मिळविण्यासाठी स्पर्धा सुरू झाली आहे.
या स्पर्धेत कंत्राटदार वर्ग ई-निविदेनुसार कामाच्या अंदाजपत्रक रकमेच्या जवळपास ३० ते ५० टक्के तफावत दराने कंत्राट होत असल्याने त्या कंत्राटदारांमार्फत केल्या जाणाऱ्या विकासकामांचा दर्जा काय असणार? याचे परीक्षण करणे शासनापुढे मोठे आव्हान ठरणार आहे
राज्य शासनाच्या अधिनस्त कार्यरत सर्व बांधकाम विभागाच्या विकासकामांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या शासनाने सत्तारूढ होताच पूर्वीचा १० लाख रुपयावरील ई-निविदा प्रणालीचा निर्णय बदलवून ३ लाख अशी मर्यादा आखली. यामुळे ग्रामीण भागात कमी भांडवल गुंतवू शकणाऱ्या लहान कंत्राटदारावर संक्रांत आली आहे. या संदर्भात शासनाचा दृष्टीकोन जरी चांगली असला तरी मात्र शासनाचे बचतीचे अर्थकारण हे मोठ्या व लहान कंत्राटदारांना डोकेदुखी ठरत आहे. यापूर्वीच्या शासनाने १० लाखांवरील विकासकामांच्या ई-निविदा काढण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र सध्या शासनाने १० लाख ही मर्यादा कमी करत तीन लाख अशी मर्यादा आखल्याने कामांचे कंत्राट मिळवू पाहणाऱ्या कंत्राटदारांमध्ये कमालिची स्पर्धा पहावयास मिळत आहे.
याचाच प्रत्यय तालुक्यातील चेकपिपरी येथे नाला खोलिकरण कामाच्या संदर्भात आला. प्राप्त माहितीनुसार सदर काम हे ११ लाख रुपये किंमतीचे कंत्राटदारांच्या स्पर्धेत एका कंत्राटदाराने हेच काम ४८ टक्के इतका कमी तफावत दराने (बिलोमध्ये) घेतल्याने १२ लाखांचे अंदाजपत्रक असलेले विकासकाम हे निम्म्या निधीत होणार तरी कसे? असा सवाल येथे उपस्थित होतो. तर काम घेणाऱ्या कंत्राटदाराने हुंडी पद्धतीने एका लहान कंत्राटदाराला हे काम सोपविले असून निम्म्या निधीत काम करणाऱ्या ठेकेदाराला यंत्र सामग्री इतर साहित्य याचा वापर करून हे काम करावे लागत असून कामाला वेगाने पूर्णत्वास नेत असताना या कामाचा दर्जा काय? असणार, याबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. (तालुका प्रतिनिधी)