अंत्ययात्रेलाही जाण्यासाठी भोगाव्या लागतात मरणयातना
By Admin | Updated: December 21, 2014 22:56 IST2014-12-21T22:56:10+5:302014-12-21T22:56:10+5:30
राजुरा तालुक्यातील विरूर (स्टे.) येथील स्मशानभूमी समस्यांच्या विळख्यात असून आठ वर्षांपासून त्या स्मशानभूमीत एकही अंतिम संस्कार झाला नाही. आठ वर्षापूर्वी बांधण्यात

अंत्ययात्रेलाही जाण्यासाठी भोगाव्या लागतात मरणयातना
विरुर स्टेशन : राजुरा तालुक्यातील विरूर (स्टे.) येथील स्मशानभूमी समस्यांच्या विळख्यात असून आठ वर्षांपासून त्या स्मशानभूमीत एकही अंतिम संस्कार झाला नाही. आठ वर्षापूर्वी बांधण्यात आलेल्या त्या स्मशानभूमीची दयनीय अवस्था झाली असून शासनाचा लाखोचा निधी व्यर्थ गेला आहे. सदर स्मशानभूमीकडे जाण्यासाठी रस्ताच नसल्याने नागरिकांना अंतिम संस्कार करण्यासाठी दोन किमी अंतरावर असलेल्या नदीवर जावे लागते. त्यामुळे अंत्यविधीसाठी आलेल्या नागरिकांना व मृताच्या आप्तेष्टांनाही मरणयातना भोगाव्या लागत आहे.
शासनाने गाव तेथे स्मशानभूमी या उद्देशाने बहुतांश गावात स्मशानभूमीचे बांधकाम केले. परंतु स्मशानभूमीचे बांधकाम करताना भौगोलक परिस्थिती किंवा जागेची निवड करताना कोणतेच निकष पाळल्या गेले नाही. मिळेल त्या ठिकाणी स्मशानभूमीचे बांधकाम केल्यामुळे अनेक ठिकाणच्या स्मशानभूमी निरर्थक ठरत असून त्यामुळे शासनाचा करोडो रुपयांचा निधी व्यर्थ ठरत आहे.
आंध्र सीमेलगत असलेल्या विरूर गावात आठ वर्षापूर्वी नदीच्या काठावर स्मशानभूमीचे बांधकाम करण्यात आले. या ठिकाणी पाण्याच्या व्यवस्थेकरिता बोअरवेलसुद्धा बसविण्यात आलेली नाही. अंतिम संस्कार करण्यासाठी स्मशानभूमीकडे जाण्याकरिता योग्य रस्ता नाही. या ठिकाणी जाण्यासाठी असलेल्या रस्त्यावर अनेक काटेरी झुडपे आहेत. तसेच पावसाळ्यात तर या रस्त्यावर चिखलाचे साम्राज्य असल्याने नागरिकांना कमालीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे त्या स्मशानभूमीत आठ वर्षांपासून एकही अंतिम संस्कार झाला नाही. स्मशानभूमीकडे कुणीही येत नसल्याने सध्या या स्मशानभूमीवरील छप्पर, लोखंडी शवदाहिनीसुद्धा गायब झाल्याचे दिसून येत आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसात नाल्यावरील पाण्याचा ठणठणाट असतो. बोअरवेल नसल्याने जिथे पाणी उपलब्ध राहील तिथे अंतीम संस्कार होत असते. स्मशानभूमीचे बांधकामही निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने स्मशानभूमीला भेगा पडल्याचे दिसून येत आहे. स्मशानभूमीच्या अनेक समस्येमुळे नागरिक येथे जाणे पसंत करीत नाही. त्यामुळे शासनाचा लाखो रुपयांचा खर्च पाण्यात गेला आहे. (वार्ताहर)