पीक विमा कंपन्यांची शेतकऱ्यांकडे पाठ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 16, 2021 11:18 IST2021-01-16T11:17:53+5:302021-01-16T11:18:23+5:30
Chandrapur News अगोदर परतीच्या पावसाने आणि नंतर विविध रोगांनी तालुक्यातील धान पीक पुरते नेस्तनाबूत झाले. प्रत्येक गावातील जाहीर करण्यात आलेली शासकीय पैसेवारीही ५० टक्क्याच्या आत आहे. असे असूनही पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरवली आहे.

पीक विमा कंपन्यांची शेतकऱ्यांकडे पाठ
घनश्याम नवघडे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : अगोदर परतीच्या पावसाने आणि नंतर विविध रोगांनी तालुक्यातील धान पीक पुरते नेस्तनाबूत झाले. प्रत्येक गावातील जाहीर करण्यात आलेली शासकीय पैसेवारीही ५० टक्क्याच्या आत आहे. असे असूनही पीक विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरवली आहे.
नागभीड तालुक्यात धानाचे एकमेव पीक घेतल्या जाते. एकूण क्षेत्रफळापैकी ३० हजार हेक्टर क्षेत्रात हे पीक घेण्यात येते. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसल्याने हे पीक घेण्यासाठी शेतकरी गावातील सेवा सहकारी आणि आदिवासी विविध कार्यकारी संस्था या सोसायट्यांमार्फत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कर्जाची उचल करीत असतात. हे कर्ज उचलत असताना कर्जाऊ रकमेतून जिल्हा मध्यवर्ती बँक पीक विम्याचा प्रति एकरी ३५० रूपये हप्ता कपात करून विमा कंपनीकडे हप्त्याची रक्कम जमा करीत असते. अशीच पद्धत इतर राष्ट्रीयकृत बँकाही अवलंबत असतात. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचाच विचार करता ही बँक दरवर्षी सहा ते सात हजार शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देत असल्याची माहिती आहे. काही शेतकरी वैयक्तिकरित्याही आपल्या शेतीचा पीक विमा काढत असतात. असेही शेतकरी शेकडोच्या घरात आहेत.
यावर्षी नागभीड तालुक्यात अगोदर परतीच्या पावसाने आणि नंतर मावा, तुडतुडा,करपा यासारख्या विविध रोगांनी धान पीक पार नेस्तनाबूत केले. आता मळणीनंतर दर एकरी पाचसहा पोती उत्पन्न शेतकऱ्यांच्या हातात आले असून या उत्पन्नाने शेतकरी पार हादरून गेले आहेत. हे शेतकरी आता पीक विम्याची मागणी करू लागले आहेत.
अधिकाऱ्यांकडून प्रतिसाद नाही
नागभीड येथील काही शेतकऱ्यांनी पीक विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी अनेकदा संपर्क साधण्याचा प्रयत्नही केला. पण हे अधिकारी कोणतीच दाद देत नसल्याची माहिती आहे.
२०१७ च्या हंगामात असेच धान पीक विविध रोगांनी नेस्तनाबूत केले होते. त्यावेळी अनेक शेतकऱ्यांनी शेतातच उभे धान पीक जाळले होते. माध्यमांनी शेतकऱ्यांच्या व्यथा मांडल्यानंतर शासनाने मदत आणि विमा कंपन्याही शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून आल्या होत्या.