-तर पौनी प्रकल्पग्रस्तांसाठी न्यायालयाचे दार ठोठावणार

पौनी-२ व पौनी-३ च्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी वकोलिने अधिग्रहीत केल्यानंतर पौनी-२ च्या ९० टक्के प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला दिला गेला.

ठळक मुद्देनरेश पुगलिया : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रकल्पग्रस्तांचे धरणे

आॅनलाईन लोकमत
चंद्रपूर : पौनी-२ व पौनी-३ च्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी वकोलिने अधिग्रहीत केल्यानंतर पौनी-२ च्या ९० टक्के प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला दिला गेला. मात्र पौनी-३ च्या ७१० आणि पौनी-२ च्या ४२ अशा ७५२ शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. यासाठी राजुरा तालुक्यातील साखरी येथे मागील ८९ दिवसांपासून प्रकल्पग्रस्त साखळी उपोषणावर आहे. त्यांना न्याय मिळावा म्हणून चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर प्रकल्पग्रस्त शेतकºयांनी विदर्भ किसान मजदूर काँग्रेसच्या नेतृत्वात सोमवारी धरणे आंदोलन दिले.
दरम्यान, माजी खासदार नरेश पुगलिया यांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली. ते म्हणाले, राज्य शासनाने २०१२ मध्ये वेकोलिमध्ये जाणाऱ्या जमिनीच्या मोबदल्यात एकरी सहा, आठ व दहा लाख रुपयेप्रमाणे मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला होता. या अनुसार पौनी -२ च्या ९० टक्के शेतकºयांना मोबदला मिळाला आहे. मात्र त्यानंतर केंद्र सरकारने नवीन कायद्यानुसार रेडीरेकनरच्या दरानुसार शेतकऱ्यांना चारपट मोबदला देण्याचा घाट रचला आहे. ज्या दरानुसार आधीच्या प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला दिला. त्याचपद्धतीने या शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात यावा. स्थानिक मंत्री मंत्र्यांनी या प्रकल्पाचे उद्घाटन केले होते. मात्र आता याबाबत कोणत्याही हालचाली होत नसल्याचा आरोप नरेश पुगलिया यांनी केला.
जिल्हाप्रशासन आणि महाराष्ट्र शासनाने या प्रकल्पग्रस्तांना पुढाकार घेऊन न्याय दिला नाही, तर उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचा इशाराही यावेळी नरेश पुगलिया यांनी यावेळी दिला.
धरणे आंदोलनादरम्यान प्रकल्पग्रस्तांनी पौनी-३ प्रकल्पाला एकरी ८ ते १० लाख रुपये मोबदला मिळाला पाहिजे. प्रति सातबारा नोकरी मिळाली पाहिजे. पौनी-२ प्रकल्पामधील उर्वरित लोकांना तात्काळ मोबदला व नोकरी द्यावी. पौनी-२ व पोनी -३ हा एकच प्रकल्प असून या दोन्ही प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले आहे, याकडेही लक्ष वेधले.