देशातील अनुत्पादक कर्जाची आकडेवारी बरीच घटली

सरकारी क्षेत्रातील बँकांचा एकूण अग्रिम, ॲडव्हान्स ३१ मार्च २०१४ रोजी ५,११,५ ९२० कोटी होता. २०१५ मध्ये अस्ति गुणवत्ता समीक्षा, म्हणजेच 'ऍसेट क्वालिटी रिव्ह्यू' मध्ये एनपीएच्या अत्याधिक वाढीची माहिती सरकारला मिळाली.

एनपीएमध्ये ३१ मार्च २०१८ पर्यंत सर्वोच्च स्तरावर वाढ होऊन ती ८,९५, ६०१ कोटींपर्यंत गेली. अशा अनुत्पादित कर्जांची माहिती करून घेणे, त्यांची परतफेड आणि पूनर्पूंजीकरण म्हणजे रिकॅपिटलायझेशन आणि सुधारणेच्या सरकारच्या कार्यनीतीमुळे ३१ मार्च १९ पासून अनुत्पादित कर्जांचा फुगलेला आकडा कमी होत गेला. तो सध्या ६,१६,६१६ कोटीपर्यंत आला. एनपीए नियंत्रित व वसुली करण्यासाठी व्यापक पावले उचलण्यात आली. त्यामुळे गेल्या सहा आर्थिक वर्षांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ५,०१,४७९ कोटी रुपये वसूल करण्यात आली, अशी माहिती ना. कराड यांनी नमूद केली.