कापूस खरेदीची घोषणा फसवी

यावर्षी दुबार, तिबार पेरणी करूनही सोयाबीनला उतारी नाही व दरही नाही. त्यामुळे रोखीचे समजले जाणारे कापूस उत्पादन बऱ्यापैकी होत आहे. परंतु सध्या कापसाला अत्यल्प दर मिळत असल्याने

अच्छे दिन गेले कुठे ? : अत्यल्प दरामुळे कापूस उत्पादक संकटात
प्रवीण खिरटकर - वरोरा
यावर्षी दुबार, तिबार पेरणी करूनही सोयाबीनला उतारी नाही व दरही नाही. त्यामुळे रोखीचे समजले जाणारे कापूस उत्पादन बऱ्यापैकी होत आहे. परंतु सध्या कापसाला अत्यल्प दर मिळत असल्याने लागवडीपासून विक्रीपर्यंतचा खर्चही निघत नाही. त्यामुळे कापूस उत्पादक आर्थिक संकटात सापडला आहे. गतवर्षीची सोयाबीनची नापिकी व यावर्षीचा कापसाचा अत्यल्प दर यामुळे शेतकऱ्यांच्या माथ्यावरचा कर्जाचा डोंगर वाढणार आहे. विशेष म्हणजे, शासनाने १५ नोव्हेंबरपासून कापूस खरेदीची घोषणा केली. परंतु आज या दृष्टीने कुठलीही तयारी दिसून आली नाही. त्यामुळे ही घोषणा हवेत विरली आहे.
चालु हंगामाच्या सुरुवातीला पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांना कपाशीची लागवड दोन-तीनदा करावी लागली. त्यानंतर निंदण, फवारणी, बियाणे, खत देणे, वेचाई व कापूस घरून बाजारपेठेत नेईपर्यंतचा खर्च सध्याच्या वाढत्या महागाईने शेतकऱ्यांच्या हाताबाहेर गेला आहे. सध्या कापसाला चार हजार ५० रुपये प्रति क्विंटल भाव दिला जात आहे. यामध्ये उत्पादन खर्चही निघत नाही. त्यामुळे यावर्षीचे कर्ज कसे फेडावे, हा प्रश्न हंगामाच्या मधातच शेतकऱ्यांना भेडसावीत आहे. कर्ज फेडले नाही तर पुढील हंगाम कसा करायचा, या विवंचनेत शेतकरी सापडले आहे. सोयाबीन पाठोपाठ कापसाच्या भावानेही शेतकऱ्यांना दगा दिल्याने कापूस उत्पादक शेतकरी चांगलाच आर्थिक संकटात आला आहे. कापूस वेचाईचा दर आठ ते दहा रुपये किलो, त्यातही मजूर मिळत नाही. कापूस शेतात फुटून जास्त दिवस राहिल्यास तेही एक मोठी जोखीम शेतकऱ्यावर आली आहे.
सहा हजार प्रति क्विंटल भाव मागणारे सत्तेत आले. भाजपाने काही दिवसांपूर्वी कापसाला सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळाला पाहिजे, अशी घोषणा केल्याने सध्या भाजपा सरकार राज्यात सत्तेवर आहे. त्यामुळे आज ना उद्या सध्याचे सरकार सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव देतील, या आशेने शेतकऱ्यांनी कापूस घरात भरून ठेवला. त्यानंतरही कापूस निघणे सुरू असल्याने कापूस घरात कसा ठेवावा हा प्रश्न शेतकऱ्यापुढे उभा ठाकला आहे.
परंतु भाजपा सरकारमधील कापूस दरवाढीबाबत कुणीही बोलायला तयार नाही. त्यामुळे सध्या असलेल्या दरात शेतकरी कापूस तोट्यात विकत असल्याचे दिसून येत आहे. विरोधकही कापूस दर वाढीबाबत बोलत नाही. दिवाळी अधिवेशनात कापूस दरवाढीची घोषणाही झाली व त्याची अंमलबजावणी होईपर्यंत शेतकऱ्याजवळील कापूस संपलेला असेल. त्यामुळे कापूस उत्पादकाची विवंचना वाढली आहे. शासनाने कापसाला सध्या सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव देऊन शेतकऱ्यांना अच्छे दिन दाखवावे, अशी रास्त अपेक्षा कापूस उत्पादक शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.