लोकमत न्यूज नेटवर्क चंद्रपूर : 'सीसीआय'च्या (कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) जाचक अटी व खासगी बाजारात पडलेले दर, यामुळे कापूस उत्पादकांची आर्थिक कोंडी होत आहे. सरकारने याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतले नाही तर प्रतिक्विंटल कपाशीचे दर पुन्हा कमी होऊन शेतकरी दुष्टचक्रात अडकविण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शासकीय खरेदीला झालेल्या विलंबाचा लाभ घेत व्यापारी कापसाला खूपच कमी भाव देत आहेत. सध्या मिळत असलेल्या भावात उत्पादन खर्चही निघत नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. विदर्भ हा लांब धाग्याच्या कापूस उत्पादकांचा पट्टा आहे. लांब धाग्याच्या कापसाला ७ हजार ५२१ रुपये प्रतिक्विंटल भाव आहे. खरिपातील महत्त्वाचे पीक असलेल्या कापसापासून शेतकऱ्यांना आशा आहेत. बाजारभावाच्या अपेक्षेने त्यांनी मोठ्या प्रमाणावर लागवड केली; परंतु प्रतिकूल हवामानाने यंदाही पावसाच्या भरवशावर शेती करणाऱ्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना एकरी जेमतेम दोन ते तीन क्विंटल आणि ओलिताची सोय असलेल्या शेतकऱ्यांना चार ते सहा क्विंटल कापूस उत्पादन मिळाले आहे. खासगी खरेदीदारांनी हमीदरापेक्षा कमी दर देण्यास सुरुवात केली. तर 'सीसीआय'ने १२ टक्के आर्द्रता मान्य करीत आलेला माल परतविण्याची भूमिका घेतली. उत्पादनात मोठी घट आली असताना भाव पडले असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी होत आहे.
शिथिलतेची घोषणा; पण लाभच नाही कापसाची शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू झाल्यानंतर व्यापाऱ्यांच्या नफेखोरीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात 'सीसीआय'ची खरेदी केंद्रे सुरू होऊनही जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांना अत्यल्प लाभ मिळत आहे. 'सीसीआय १२ टक्क्यांपेक्षा अधिक ओलावा असलेला कापूस खरेदी करीत नाही. ही अट शिथिल करून १८ टक्क्यांवर नेण्याची घोषणा निवडणूक काळात केली होती. मात्र, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात अजूनही लाभ मिळालेला नाही.