घरकुलाच्या बिलाकरिता चहापाण्याचा खर्च

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 23, 2021 04:30 IST2021-03-23T04:30:19+5:302021-03-23T04:30:19+5:30

आवाळपूर : कोरपना पंचायत समिती अंतर्गत मागील पाच वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजने अंतर्गत ...

The cost of tea for the household bill | घरकुलाच्या बिलाकरिता चहापाण्याचा खर्च

घरकुलाच्या बिलाकरिता चहापाण्याचा खर्च

आवाळपूर : कोरपना पंचायत समिती अंतर्गत मागील पाच वर्षात प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजने अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात घरकूल बांधकाम करण्यात आले असून सद्यस्थितीत अनेक घरकुलांचे ब‍ांधकाम सुरु आहेत. पंचायत समितीचे अधिकारी घरकुलाचे बिल काढण्याच्या नावावर चहापाण्याचा खर्च म्हणून ५००० ते ८००० रुपये लाच घेत असल्याचे गैरप्रकार सर्रास सुरू असल्याचे बोलले जात असून या गैरप्रकाराला पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व गटविकास अधिकाऱ्य‍ांनी आळा घालण्याची गरज आहे.

प्रत्येक कुटुंबाला स्वत:चे घर असावे, याकरिता राज्य व केन्द्र सरकारने आवास योजनेला प्राथमिकता दिली आहे. अनेक कुटुबे पैसा नसल्याने घरबांधणी करू शकत नाही. त्याकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजना अशा विविध आवास योजनेतून अर्ज करणाऱ्या कुटुंबाला घर बांधणीकरिता निधी दिला जातो. शहरी भागाकरिता २ लाख ५० हजार रुपये व ग्रामीण भागाकरिता १ लाख ३० हजार रुपये याव्यतिरिक्त १८ हजार रुपये रोजगार हमी योजनेतून दिले जातात. कोरपना पंचायत समितीमध्ये घरकूल योजनेचे कामकाज हाताळण्याकरिता चार अधिकारी असून यातील तीन अधिकारी मानधन तत्वावर नियुक्त केले आहेत. दोन अभियंते व एक ऑपरेटर आहेत. घरकुल लाभार्थ्यांचे अर्ज घेऊन तपासणे, डाटा ऑनलाईन करणे, घर बांधकामा संबंधाने लाभार्थ्यांकडे भेट देऊन तपासणी करणे, बिल टाकणे , शासन स्तरावर माहिती पाठविणे इत्यादी कामे अधिकारी बघतात. घरकुलाचे बिल काढण्यासाठी एका अधिकाऱ्यांकडून चहापाण्याचा खर्च सांगून पाच ते आठ हजार रुपये मागण्याचा प्रकार कोरपना तालुक्यात सर्रास सुरु आहे. या संदर्भाने काही घरकूल लाभार्थ्यांना विचारणा केली असता पैसे दिल्याची कबुली दिली आहे. कोरपना पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व गटविकास अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन असला गैरप्रकार बंद करणे गरजेचे आहे. आदिवासी प्रकल्प कार्यालयातही तेथील लिपिकाला दोन- दोन हजार रुपये द्यावे लागतात. शासनाचा पगार घेऊनही अधिकारी वर्गाकडून गोरगरीब लाभार्थ्यांची आर्थिक लूट केली जात आहे.

कोट

घरकुलाचे कामकाज सांभाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना शासनाकडून मानधन देण्यात येते. चहापाण्याचा खर्चाच्या नावाखाली लाभार्थ्यांना पैसे मागणे ही बाब योग्य नाही. घरकुलाचे बिल अधिकारी काढण्यास टाळाटाळ करुन विलंब लावत असल्यास लाभार्थ्यांनी आम्हाला माहिती द्यावी. यापुढे असला प्रकार होणार नाही, याकरिता पंचायत समिती स्तरावरुन उचित उपाययोजना करुन खबरदारी घेतली जाईल.

-रूपाली तोडासे

सभापती पंचायत समिती कोरपना.

Web Title: The cost of tea for the household bill