सिंचन व्यवस्थापनाचा खर्च पडतोयं भारी

सावली तालुक्यातील चार हजार ५४२ हेक्टर शेतीला वरदान ठरणारी वाघोली बुट्टी उपसा सिंचन योजना २००६ मध्ये सुरु झाली आहे. मात्र, या योजनेच्या व्यवस्थापनाचा खर्चच भागत नसल्याने विद्युत देयके,

वाघोली बुट्टी उपसा सिंचन योजना
मंगेश भांडेकर - चंद्रपूर
सावली तालुक्यातील चार हजार ५४२ हेक्टर शेतीला वरदान ठरणारी वाघोली बुट्टी उपसा सिंचन योजना २००६ मध्ये सुरु झाली आहे. मात्र, या योजनेच्या व्यवस्थापनाचा खर्चच भागत नसल्याने विद्युत देयके, कालवा स्वच्छता आदी कामे करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. योजनेसाठी तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला. मात्र, हा प्रस्ताव मंजूर न झाल्याने अडचणी येत आहेत.
सावली तालुक्यातील वाघोली बुट्टी गावाजवळ वैनगंगा नदीवर ही योजना कार्यान्वीत आहे. या योजनेचे काम २००६ मध्ये पुर्ण झाले असून शेतीसाठी पाणीही सोडले जात आहे. या योजनेच्या माध्यमातून सावली तालुक्यातील २० गावातील शेतीला सिंचनाचा लाभ नियोजीत आहे. आतापर्यंत ४५४२ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे.
१० नोव्हेंबर १९९३ ला शासनाने वाघोली बुट्टी उपसा योजनेला मान्यता देऊन ९५०.०० लक्ष रुपयाची पहिली सुधारीत प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली. त्यानंतर २४ फेब्रवारी २००० ला ४२३३.६०६ लक्ष रुपयांची दुसरी सुधारीत मान्यता दिली. यात योजनेचे काम पुर्ण करुन शेतकऱ्यांना पाणी सुरु करण्यात आले. मात्र, योजना व्यवस्थापनाचा खर्च भागत नसल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
योजनेच्या मुख्य कालव्यासाठी लागणाऱ्या १.४६ हेक्टर जमीनीचा वनप्रस्ताव मुख्य वनसंरक्षक (केंद्र) प्रादेशिक कार्यालय, भोपाल यांनी २६ फेब्रुवारी १९९७ ला मंजूर केला. प्रकल्पासाठी ९१.५० हेक्टर खाजगी जमीनीची आवश्यकता होती यात बहुतांश जमीन संपादीत करण्यात आली.
तर सामदा बुज, उपरी, जाम केरोडा, जाम बु. या गावातील भूसंपादनाचे ७ प्रस्ताव कार्यवाहीत आहेत. या प्रकरणा व्यतीरिक्त पेटगाव व निलसनी पेटगाव येथील दोन प्रकरणे महसूल विभागाच्या दिरंगाईमुळे व्यापगत झाली आहेत.
सदर प्रकरणे सर्व सोई सवलती पुरवूनही वारंवार व्यापगत का होत आहेत. ही प्रकरणे व्यापगत होण्यास पात्र असतील तर पुन्हा नव्याने कार्यवाही करणे क्रमप्राप्त ठरेल, अशा परिस्थीतीत सदर प्रकरणे कलम १७ ला लावून तातडीने निकाली काढण्याचे पत्र सिंचन विभागाने महसूल विभागाला दिले आहे. मात्र, अद्याप कोणताही अभिप्राय दिलेला नाही. त्यामुळे ही प्रकरणे व्यापगत झाली आहे.