आदिवासींच्या जमीन सपाटीकरण योजनेत २४ लाखांचा भ्रष्टाचार

महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास प्रकल्पाअंतर्गत वनहक्क कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या व शेत जमिनीचे पट्टे दिलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतात जमीन सपाटीकरण करणे, वनऔषधी

गडचांदूर : महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास प्रकल्पाअंतर्गत वनहक्क कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या व शेत जमिनीचे पट्टे दिलेल्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या शेतात जमीन सपाटीकरण करणे, वनऔषधी व फळबाग लागवड कार्यक्रमासाठी कोरपना तालुक्यातील सन २०११-१२, २०१२-१३ या वर्षात विशेष केंद्र सहाय्य योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली. मात्र शेतात कोणतेही काम न करताच २४ लाखांचा निधी आदिवासी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हडप केला. लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार करून आदिवासींना विकासापासून वंचित ठेवणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची मागणी कोरपना तालुका काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष सय्यद आबीद अली यांनी आदिवासी विकास मंत्री अमरीश आत्राम यांच्याकडे लेखी निवेदनातून केली आहे.
कोरपना तालुक्यातील जांभुळधरा, निजामगोदी, उमरहिरा, मांडवा येथील २४ आदिवासी शेतकऱ्यांची या योजनेअंतर्गत निवड झाली.
ज्या शेतकऱ्यांच्या संमतीपत्रावर स्वाक्षऱ्या घेतल्या. मात्र प्रत्यक्षात त्या शेतकऱ्यांच्या शेतात जमीन सपाटीकरण केले नाही अथवा वृक्ष लागवड केली नाही. आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असलेल्या या योजनेत शेतजमिनीचे सपाटीकरण करणे, फळझाडांसाठी खड्डे खोदणे, फळझाड लावणे, गांडूळ खत निर्माण करणे आदींचा समावेश आहे. मात्र ही कामे ज्या यंत्रणेला दिली होती, त्यांनी आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कामे न करताच लाखो रुपयाचा शासनाचा निधी हडप केला. आदिवासीची फसवणूक केली. या संपुर्ण प्रकरणाची कसून चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यावर कडक कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेसचे नेते आबीद अली यांनी आदिवासी विकास मंत्र्याकडे केली आहे. कारवाई न झाल्यास तिव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आबीद अली यांनी दिला आहे. (वार्ताहर)