कंत्राटदार अधिकाऱ्यांच्या हाताबाहेर

कृषी पंपांच्या वीज जोडण्या तातडीने द्या आणि कृषी पंपांचा अनुषेश पूर्ण करा, असे पालकमंत्र्यांचे निर्देश असले तरी,

देखभाल शून्य : जगलेल्या वृक्षांची प्रशासनाकडे आकडेवारीच नाही
चंद्रपूर : दिवसेंदिवस वाढत चाललेली लोकसंख्या व नैसर्गिक साधन संपत्तीचा ऱ्हास यामुळे ग्लोबल वार्मिंगसारखे अनेक विषय मुळ धरु पाहत आहेत. पर्यावरणाचे संवर्धन, जतन व संरक्षण करुन समृध्द व संपन्न गांवाची निर्मीती करणे ही काळाची गरज झाल्याने शासनाने वृक्ष लागवड योजना सुरु केली. पर्यावरणीय संतुलन राखून गावाचा शाश्वत विकास हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. मात्र, या योजनेच्या मुळ उद्देशालाच हरताळ फासली असून अनेकांनी वृक्ष लागवडीच्या नावाखाली केवळ निधीची उचल करून मलिंदा पचविला. त्यामुळे किती झाडे जगली याची साधी आकडेवारीही प्रशासनाकडे नाही. ही योजनाच कुचकामी ठरली असून योजनेच्या कामांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
१०० कोटी वृक्ष लागवड योजनेंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीला शासनाने वृक्ष लागवडीचे उद्दीष्ट दिले. उद्दीष्टानुसार ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून रोजगार हमी योजना, १३ वा वित्त आयोग, पर्यावरण संतुलीत, ग्रामनिधीच्या माध्यमातून वृक्ष लागवड करण्यात आली. दरवर्षी खड्डे खोदून वृक्ष लागवड होत असली तरी जगलेल्या वृक्षांचा पत्ता नाही. मात्र, ग्रामपंचायत प्रशासन आपण शासनाच्या वृक्ष लागवडीचे उद्दीष्ठ पूर्ण केल्याचे सांगत असून परिस्थीती मात्र, फार वेगळी आहे.
रस्त्याच्या दुतर्फा खड्डे खोदून वृक्ष लागवड करण्यात आली. मात्र, लावलेले झाड जगविण्यासाठी उपाययोजना तोकड्या पडत आहेत. काही ठिकाणी नुसते खड्डे दिसत आहे. रोजगार हमी योजनेंतर्गत २०१३-१४ व २०१४-१५ मध्ये केलेल्या वृक्षलागवड संदर्भात प्रशासनाकडून जगलेल्या झाडांची माहिती मागितली असता, तालुका प्रशासनाकडून आकडेवारी प्राप्त व्हायची आहे, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. १०० कोटी वृक्ष लागवड योजनेंतर्गत सन २०१४-१५ मध्ये चंद्रपूर जिल्ह्याला १४ लाख ६४ हजार ९६५ वृक्ष लागवडीचे उद्दीष्ट देण्यात आले. यापैकी ३० जानेवारी २०१५ पर्यंत ४८९ ग्रामपंचायतींमार्फंत ५ लाख २३ हजार ७४१ वृक्ष लावण्यात आल्याची प्रशासनाकडे नोंद आहे. वृक्ष लागवडीसाठी ७ लाख ६३ हजार ५४ खड्डे खोदल्याचीही प्रशासनाकडे नोंद आहे. ही प्रक्रिया अद्यापही सुरुच आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)
पर्यावरण संतुलनाचा उडाला फज्जा
चौकशी होऊनही कारवाई नाही
वृक्षलागवड योजनेत अनेक ग्रामपंचायतींनी गैरव्यवहार केल्याचे शासनाच्या निदर्शनास येताच, वृक्ष लागवडीची चौकशी करण्याचे शासनाने आदेश दिले. त्यानुसार राष्ट्रीय हरीत सेनेच्या माध्यमातून वृक्ष लागवडीची चौकशी करण्यात आली. यात अनेक ग्रामपंचायतीचा भोंगळ कारभार उघडकीस आला. मात्र या ग्रामपंचायतींवर अद्याप कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
अनेक ग्रामसचिव गब्बर
वृक्ष लागवड योजनेच्या माध्यमातून अनेक ग्रामपंचायतीच्या सचिवांनी गैरव्यवहार करून पैसा कमाविला. याबाबत गावकऱ्यांनी तक्रारी सुद्धा केल्या. मात्र वरिष्ठ स्तरावरून केवळ थातूरमातूर चौकशी करून कारवाई मात्र काहीच केली नाही. त्यामुळे अनेक ग्रामसचिव गब्बर झाले. यात ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे.
माहिती देण्यास टाळाटाळ
वृक्ष लागवड संदर्भात प्रशासनाकडून आकडेवारी मागितली असता, प्रसार माध्यमांमुळे गैरव्यवहार उजेडात येईल म्हणून माहिती उपलब्ध नाही म्हणून देण्यास नकार दिला. जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर संपूर्ण माहिती मिळेल, तुम्ही कार्यालयात येण्याची गरज नाही, असेही सांगण्यास कर्मचारी विसरले नाही.