भ्रष्टाचारामुळे गाळ्यांचे बांधकाम अपूर्ण
By Admin | Updated: August 21, 2016 02:50 IST2016-08-21T02:50:19+5:302016-08-21T02:50:19+5:30
चिमूर पंचायत समितीअंतर्गत काजळसर ग्रामपंचायतच्या गाळे बांधकामात २ लाख ५२ हजार ४२८ रुपयांची

भ्रष्टाचारामुळे गाळ्यांचे बांधकाम अपूर्ण
अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद : माजी सरपंच जबाबदार असल्याचा आरोप
नेरी : चिमूर पंचायत समितीअंतर्गत काजळसर ग्रामपंचायतच्या गाळे बांधकामात २ लाख ५२ हजार ४२८ रुपयांची अफरातफर करून प्राप्त निधीमधून बांधकाम अपूर्ण ठेवण्यात आले आहेत. माजी सरपंच रिमराव हटवादे व तत्कालीन ग्रामसेवक पी.एस. खोब्रागडे यांच्या भ्रष्टाचारामुळे दारिद्र्यरेषेखालील आठ लाभार्थी गेल्या पाच वर्षांपासून रोजगार, व्यवसायापासून वंचित आहेत. तसेच ग्रामपंचायतचा महसूल बुडत आहे.
२००९-१० मध्ये सुवर्ण जयंती स्वयंरोजगार योजनेअंतर्गत चंद्रपूर जिल्हा परिषदेकडून २७ सप्टेंबर २०११ पर्यंत ८ लाख ९३ हजार रुपये काजळसर ग्रामपंचायतला प्राप्त झाले होते. त्यामध्ये ९ लाख ९२ हजार ५२५ रुपयांचे आठ गाळ्यांचे बांधकाम किमान एक वर्षाच्या आत करून दारिद्र्यरेषेखालील आठ व्यक्तींना द्यायचे होते. त्यानंतर उर्वरित ९९ हजार रुपये जिल्हा परिषदेकडून घ्यावयाचे होते. प्राप्त निधीची उचल माजी सरपंच रिमराव हटवादे व तत्कालीन ग्रामसेवक खोब्रागडे यांनी नोव्हेंबर २०१० ते २०१२ पर्यंत केली. मात्र अंदाजपत्रक व केलेल्या मोजमापाप्रमाणे फक्त ६ लाख ४० हजार ५७२ रुपयांचे काम करून गाळे बांधकाम अपूर्ण ठेवले आहे. त्यामध्ये २ लाख ५२ हजार ४२८ रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आला. विशेष म्हणजे, तत्कालीन ग्रामसेवक खोब्रागडे यांची बदली आॅगस्ट २०११ मध्ये झाली. परंतु सुवर्ण जयंती स्वयंरोजगार योजनेचे जिल्हा बँक चिमूर शाखेचे काढलेले खाते क्रमांक ५७३ चे व्यवहार माजी सरपंच व तत्कालीन ग्रामसेवकांनी रूजू झालेल्या ग्रामसेवकाव्यतिरिक्त १० नोव्हेंबर १२ पर्यंत म्हणजे संपूर्ण वर्षभर स्वत:कडेच ठेवले. कॅशबुकाप्रमाणे केलेल्या व्यवहारात पारदर्शकता दिसत नाही. साहित्य पुरवठादारास कधी १ लाख, कधी ९२ हजार तर कधी ७५ हजार असे जवळपास पाच लाख रुपये दिल्याचे खतावले आहे. मात्र चेकद्वारे रक्कम देण्यात आलेली नाही.
गाळ्याचे बांधकाम अपूर्ण असल्याने झालेल्या भ्रष्टाचाराची माहिती पंचायत समिती व जिल्हा परिषद प्रशासनाला वेळोवेळी देण्यात आली. परंतु त्यांनी अद्याप कोणतीही कारवाई केली नाही.
याउलट एकीकडे योजनेचा प्रस्ताव बनविताना ग्रामसभेत दारिद्र्यरेषेखालील निवडलेल्या आठ लाभार्थ्यांना धंद्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. तर दुसरीकडे माजी सरपंचाने योजनेचा लाभ घेण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. २०१५ मध्ये वडिलाच्या नावे तर २०१६ मध्ये स्वत:च्या नावे सिंचन विहिर घेतली असून गुरांचा गोठा बांधकामाची योजना मंजूर करून घेतली आहे. त्यामुळे चिडलेल्या गावकऱ्यांनी माजी सरपंच रिमराव हटवादे यांच्या सिंचन विहिरीचे देयके जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत देण्यात येऊ नये, असा ग्रामसभेत ठराव मंजूर केला आहे. (वार्ताहर)