वस्ती प्रकारातील मालमत्तेच्या कर आकारणीवर फेरविचार करा

महानगर पालिकेने कर आवकारणी करताना उच्च, मध्य आणि निम्न वस्ती असे प्रकार पाडून केलेली मालमत्ता कर आकारणी अवाजवी आहे.

पहिली बैठक : कर मूल्यांकन प्रक्रिया समितीची शिफारस
चंद्रपूर : महानगर पालिकेने कर आवकारणी करताना उच्च, मध्य आणि निम्न वस्ती असे प्रकार पाडून केलेली मालमत्ता कर आकारणी अवाजवी आहे. त्यामुळे वस्ती प्रकारातील घरांच्या कर आकारणीवर फेरविचार करावा, असा प्रस्ताव कर मुल्यांकन प्रक्रिया समितीच्या पहिल्या बैठकीत ठेवण्यात आला.
चंद्रपूर महानगर पालिका क्षेत्रात मालमत्ता कराच्या आकारणीमध्ये झालेल्या वाढीच्या मुद्यावरून नागरिकांच्या विरोधानंतर महानगर पालिकेच्या १४ मार्र्चच्या विशेष सर्वसाधारण सभेमध्ये मालमत्ता कर मूल्यांकनाची वस्तुस्थिती व प्रक्रियेची माहिती देण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानुसार गठित केलेल्या समितीची पहिली बैठक बुधवारी सायंकाळी ५ वाजता महानगर पालिकेच्या स्थायी समितीच्या सभागृहात समितीचे अध्यक्ष संतोष लहामगे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीला मनपाचे उपायुक्त विजय इंगोले, मनपाचे सभागृह नेता रामू तिवारी, गट नेता अनिल फुलझेले, झोन क्रमांक १ च्या सभापती अंजली घोटेकर, शिवसेनेचे गटनेते संदीप आवारी, नगरसेवक प्रवीण पडवेकर, धनंजय हुड, व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंघवी, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. अशोक भुक्ते, वकील असोसिएशनचे अध्यक्ष प्रकाश सपाटे, ज्येष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष विजय चंदावार, चंद्रपूर श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष गोपालकृष्ण मांडवकर आदी सदस्य उपस्थित होते. बैठकीच्या प्रारंभी उपायुक्त प्रवीण इंगोले यांनी कर म्ूुल्यांकनासंदर्भात प्रशासनाची बाजू समजावून सांगितली. त्यानंतर समिती सदस्यांनी मते मांडली. महानगर पालिकेने केली मालमत्ता कराची आकारणी गृहितकांवर आधारित असल्याने त्यात गैर नाही, मात्र कर भरणे जड जात असल्यास टप्याटप्याने लागू करण्यात यावी, असा प्रस्ताव आला. त्यावर अन्य सदस्यांनी आक्षेप घेतला. उच्च, मध्यम आणि निम्न वस्ती असे झोनचे प्रकार पाडून बांधकामाच्या प्रकारांचे पाच भागात केलेले वर्गीकरणे आणि त्या नुसार झालेली करआकारणी अवाजवी असल्याचे मत समिती सदस्यांनी व्यक्त केले.
त्यावर फेरविचार करून आणि त्रुट्या दूर करून नव्याने करआकारणी केली जावी, असा प्रस्ताव बैठकीत सुचविण्यात आला. या सोबतच घसारा पद्धतीवर फेरविचार करण्याची सूचनाही समिती सदस्यांनी केली. महानगर पालिका क्षेत्रात ८२ हजार स्थायी मालमत्ता आहेत, त्यावर भाडेत्तत्वावर वास्तव्यास असलेल्या भाडेकरूंपासून मालमत्ताधारकास मिळणारे उत्पन्नही कर आकारणी करताना विचारत घ्यावे, असा प्रस्ताव सदस्यांनी मांडला.
नव्याने बांधण्यात आलेली १७ हजार ५०० घरे मनपाच्या हद्दीत आहेत. त्यावर नव्या आकारणीनुसार कर आकारताना नूतनीकरण केलेल्या घरांचा समावेश अशा प्रकारात होऊ नये, असे समिती अध्यक्षांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. काही क्षेत्रात झोपडपट्टीधारकांनाही व्यावसायिक कर लावल्याचे यावेळी समिती सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. असे प्रकार घडले असल्यास सदस्यांनी पुरावे सादर करावे, त्यावर विचार करण्याचे आश्वासन अध्यक्षांनी दिले.
या समितीची दुुसरी बैठक १२ एप्रिला होणार असून या बैठकीत अनेक मुद्यांवर चर्चा होऊन प्रस्ताव सुचविले जाणार आहेत. या समितीने केलेल्या शिफारशी महापौरांकडे सादर करून त्यावर निर्णय घेतला जाणार आहे. (शहर प्रतिनिधी)