अध्यक्षाविरोधात एकवटले काँग्रेस सदस्य

ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास अपेक्षित आहे.

चंद्रपूर : ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय म्हणून संबोधल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाचा विकास अपेक्षित आहे. मात्र जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संध्या गुरुनुले यांच्या मनमानी कारभारामुळे हा विकास खुंटला आहे. त्यांच्या अनावश्यक हस्तक्षेपामुळे अनेक योजना रखडल्या आहेत. १३ वित्त आयोगाचा कोट्यवधींचा निधी गुरुनुले यांच्या कमीशनखोरीच्या हव्यासामुळे अखर्चित राहिला आहे. बंधारे बांधकामात गैरव्यवहार, पाणी पुरवठ्याच्या योजनांना नियमबाह्य मुदतवाढ देणे, जलयुक्त शिवारची कामे थोपविणे, स्थायी समितीची विशेष सभा न बोलाविणे यासारखे प्रकार संध्या गुरुनुले यांनी सुरू केले आहेत. भाजपाच्या दबावामुळे शासनही गुरुनुले यांना पाठिशी घालत असल्याचा खळबळजनक आरोप जिल्हा परिषदेचे काँग्रेसचे गटनेते सतीश वारजूकर, उपनेते विनोद अहीरकर यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.
संध्या गुरुनुले यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराची उच्चस्तरीय सखोल चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली. एकूणच अध्यक्षांच्या विरुध्द काँग्रेसचे सर्व सदस्य एकत्र आल्याची महितीही अहीरकर व वारजूकर यांनी दिली.
यावेळी अहीरकर व वारजूकर म्हणाले, प्रत्येक योजना ग्रामीण जनतेपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत, असे प्रयत्न करणे अपेक्षित असताना जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष संध्या गुरुनुुले यांनी सदर योजना जनतेपर्यंत पोहचून त्यांना लाभ मिळू नये, यासाठी प्रयत्न चालविला आहे. जिल्ह्यातील गरीब व गरजू अल्पभूधारक आणि मागासवर्गीय शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदानावर ताडपत्री, लोखंडी बंडी, काटेरी तार, पाईप, शिलाई व पिको फाल मशीन, सौर कंदील इत्यादी साहित्य जिल्हा परिषदेकडून दिले जाते. हे साहित्य सध्या पंचायत समितीस्तरावरच पडून आहेत. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी धडक मोहीम राबवून हे साहित्य वाटप करण्याच्या सूचना केल्या. परंतु संध्या गुरुनुले यांनी यात हस्तक्षेप करून साहित्य वाटप करू नये, असे संबंधित अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले. यासाठी आचारसंहितेचे कारण पुढे केले. साहित्य आले असताना या साहित्याचे वाटप विलंबाने का सुरू झाले, असा प्रश्न अहीरकर यांनी यावेळी उपस्थित केला. लाभार्थी निवडीसंदर्भातील फाईली अध्यक्षांनी नियमबाह्यरित्या दोन महिने आपल्याकडेच ठेवल्याचे त्यांनी सांगितले.स्थायी समितीची विशेष सभा बोलविण्यासंदर्भात नियमाप्रमाणे अध्यक्षांना नोटीस देण्यात आली. त्याप्रमाणे सभेचे सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सभा घेण्यासंदर्भात नस्ती अध्यक्षांकडे पाठविली. त्यावर अशी सभा घेण्याची तरतूद नाही, असा शेरा मारून नस्ती परत पाठविली. जर नियमात तरतूद नाही तर सभेच्या सचिवांनी कोणत्या नियमांतर्गत नस्ती पाठविली होती, हे अध्यक्षांनी स्पष्ट करावे, असे अहीरकर म्हणाले. (शहर प्रतिनिधी)
जलयुक्त शिवारचे केवळ ५४ कामे सुरू
शेतकऱ्यांना सिंचन सुविधा निर्माण व्हावी, यासाठी शासनाने जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली. ही योजना राबविण्याचे आवाहन सर्व जिल्हा परिषदेला केले. चंद्रपूर जिल्हा परिषदेने १४४ कामे करण्याचे निश्चित केले. परंतु अध्यक्ष संध्या गुरुनुले यांनी सदर कामाचे टेंडरींग होऊ नये व ही सर्व कामे स्वमर्जीतील कंत्राटदारांना मिळावी, याकरिता करारनामा नोंदवही, तांत्रिक मंजुरीची नोंदवही स्वत:कडे ठेवून घेतली. या प्रकरणातील नस्त्याही स्वत:कडे ठेवल्या. त्यामुळे १४४ कामाचे टेंडरींग होऊ शकले नाही. आजपर्यंत केवळ ५४ कामांचे ई टेंडरींग झाले असून तीच कामे सुरू आहेत. अध्यक्षांच्या अशा नियमबाह्य वर्तनुकीमुळे जलयुक्त शिवारच्या कामात जिल्हा पिछाडीवर आहे, असा आरोप अहीरकर व वारजूकर यांनी केला आहे.
१३ व्या वित्त आयोगाचा निधी अखर्चित
चंद्रपूर जिल्हा परिषदेला १३ वित्त आयोगांतर्गत जनरल बेसिक ग्रॅटच्या स्वरुपात जिल्हास्तराकरिता एक कोटी ४५ लाख ६५ हजार इतका निधी प्राप्त झाला. शासनाच्या निर्देशानुसार सदर निधी हा ३१ मार्च २०१५ पर्यंत खर्च करणे बंधनकारक होते. ही जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्य लेखा तथा वित्त अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. मात्र प्राप्त निधीचे नियोजन करण्याचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेला आहे. मात्र सभेमध्ये नियोजन करण्याचे अधिकार बहुमताच्या जोरावर अध्यक्षांना देण्यात आले. वास्तविक सर्व साधारण सभेचे अधिकार अध्यक्षांना देण्याची कुठलीच तरतूद नियमात नाही. त्यानंतर अध्यक्षांनी या निधीचे तातडीने नियोजन केले नाही. एकाच क्रमांकाचे दोन पत्र निर्गमित करून निधीचे नियोजन केले. त्यामुळे कोणत्या पत्राद्वारे नियोजन करावयाचे याबाबत वित्त अधिकाऱ्यांना संभ्रम पडला. या सर्व प्रकारामुळे एक कोटी ४२ लाख ९५ हजारांचा निधी अखर्चित राहिल्याची माहिती अहीरकर यांनी यावेळी दिली.