मिनी मंत्रालयावर जप्तीचे संकट

२००३-०४ मध्ये जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे गणवेश शिलाईचे कंत्राट चार बचत गटांना देण्यात आले. मात्र आजपर्यंत या कंत्राटाचे पूर्ण देयक अदा करण्यात आले नाही.

न्यायालयाचे आदेश : गणवेश शिलाईची बचतगटांची रक्कम थकीत
चंद्रपूर : २००३-०४ मध्ये जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे गणवेश शिलाईचे कंत्राट चार बचत गटांना देण्यात आले. मात्र आजपर्यंत या कंत्राटाचे पूर्ण देयक अदा करण्यात आले नाही. त्यामुळे बचत गटांनी न्यायालयात धाव घेतली. ६ डिसेंबरपर्यंत जिल्हा परिषदेने थकित असलेले तीन लाख रुपये भरावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला असून थकित रक्कम भरली नाही तर जिल्हा परिषदेवर जप्तीची कारवाई केली जाण्याची दाट शक्यता आहे.
२००३-०४ मध्ये शासनाने जिल्हा परिषदेला शालेय गणवेश व लेखन साहित्य योजनेंतर्गत ५५ लाख ९८ हजार रुपयांचा निधी दिला. या योजनेतून २० टक्के रक्कम लेखण साहित्यासाठी तर उर्वरित ८० टक्के रक्कम शालेय गणवेशासाठी खर्च करायची होती. सुमारे १२ लाखांचा निधी लेखन साहित्यांवर खर्च करण्यात आला. उर्वरित निधीत जिल्हा परिषद शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश द्यायचा होता. जिल्हा परिषद प्रशासनाने शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेत कापड खरेदी केली. सोबतच गणवेश शिलाईसाठी रमाबाई महिला बचत गट, पडोली, प्रेरणा महिला बचत गट, घोडपेठ, सावित्रीबाई महिला बचत गट तळोधी बा. व रागिनी महिला बचत गट पळसगाव (खुर्द) यांना कंत्राट दिले. या कामासाठी बचत गटांना ९ लाख १२ हजार ९६८ रुपये देण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र कापड खरेदी केल्यानंतर शालेय गणवेश व लेखन साहित्य योजनेच्या नावाखाली शासनाकडून आलेल्या ५५ लाख ९८ हजारांच्या निधीमधून जिल्हा परिषदेकडे केवळ सहा लाख ३१ हजार ३४७ रुपयेच शिल्लक होते.
चार बचत गटांनी गणवेशची शिलाई करून गणवेश जिल्हा परिषदेला सुपूर्द केले व आपली रक्कम अदा करण्याची मागणी केली. जिल्हा परिषदेने सहा लाख ३१ हजार ३४७ रुपयेच जवळ असल्याने ते बचत गटांना दिले. उर्वरित दोन लाख २८ हजार रुपयांची रक्कम मिळण्यासाठी बचत गटांच्या पदाधिकाऱ्यांनी वारंवार जिल्हा परिषदेकडे तगादा लावला. परंतु २००७ पर्यंत ही रक्कम बचत गटांना मिळाली नाही. त्यानंतर बचत गटांनी चंद्रपूरच्या न्यायालयात धाव घेतली.
दरम्यान, न्यायालयाने मागील वर्षी एक आदेश देत जिल्हा परिषदेने बचत गटांना थकित असलेली रक्कम द्यावे, असे सूचविले होते. परंतु न्यायालयाच्या आदेशानंतरही बचत गटांना ही रक्क़म मिळाली नसल्याने पुन्हा बचत गटांनी न्यायालयात धाव घेतली व रक्कम मिळण्यासाठी विनंती केली. यावर न्यायालयाने ३ डिसेंबर रोजी जप्तीचे आदेश काढले असून ६ डिसेंबरपर्यंत जिल्हा परिषदेने बचत गटांना थकित असलेले रक्कम अदा करावी, असे निर्देश दिले आहे. रक्कत अदा झाली नाही तर जि.प.वर जप्तीची नामुष्की ओढवू शकते. (शहर प्रतिनिधी)