प्रकल्पग्रस्तांसाठी लावलेली स्पर्धा परीक्षेची अट अन्यायकारक

वरोरा : वरोरा तालुक्यातील चारगाव प्रकल्पासाठी अनेकांच्या शेतजमिनी, घरे संपादित करण्यात आली. ज्यांच्या जमिनी गेल्या, त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आले नाही. आता त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात येणार आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांना स्पर्धा परीक्षेची अट टाकण्यात आली आहे. हा प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय आहे. प्रकल्पग्रस्तांची स्पर्धा परीक्षेची अट रद्द करून ज्येष्ठतेनुसार त्यांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी केली आहे. यासंदर्भातील निवेदन त्यांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांना दिले आहे.

वरोरा तालुक्यात येत असलेल्या चारगाव प्रकल्पासाठी १९७६ रोजी या परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी आणि घरे संपादित करण्यात आली होती. तेव्हा त्या कुटुंबांतील एका व्यक्तीला त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार ज्येष्ठतेनुसार कोणत्याही प्रकारची लेखी, तोंडी परीक्षा न घेता शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात येणार होते. मात्र, २७ ऑक्टोबर २००९ रोजी शासनाने एक अध्यादेश काढला. त्यात प्रकल्पग्रस्तांना खुल्या भरतीप्रमाणे अर्ज करून स्पर्धा परीक्षा देऊन मेरिटनुसार शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात येत आहे. हा या प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या जाचक अटीमुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या वयोमर्यादा संपून जात आहे. अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे कुटुंबे उद्ध्वस्त झाले आहे. त्यामुळे ही जाचक अट रद्द करण्याची मागणी आमदार धानोरकर यांनी केली आहे.