कोळसा वाहतुकीत घोटाळा

हितसंबंधातील कंत्राटदारांना फायदा होण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून चंद्रपूरच्या महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात चुकीच्या पद्धतीने कोळसा वाहततुकीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.

चंद्रपूर : हितसंबंधातील कंत्राटदारांना फायदा होण्यासाठी गेल्या काही वर्षांपासून चंद्रपूरच्या महाऔष्णिक विद्युत केंद्रात चुकीच्या पद्धतीने कोळसा वाहततुकीची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. या प्रक्रियेदरम्यान केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या निर्देशांचे उल्लंघन झाले असून सीटीपीएसच्या मुख्य अभियंत्यांनी (प्रकल्प) याबाबतची कबुली दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान चुकीच्या निविदा प्रक्रियेमुळे कोट्यवधी रुपयांचा कोळसा वाहतूक घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता प्रहार संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी वर्तविली आहे.
आठ दिवसांपूर्वी प्रहारचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सीटीएसच्या मुख्य अभियंत्यांना (प्रकल्प) घेराव घालून १ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या कोळसा वाहतूक निविदेत गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला होता. सदर निविदेत केंद्रीय दक्षता आयोगाने वर्ष २०१३ मध्ये लागू केलेल्या निकषाचे उल्लंघन होत असल्याची बाब लक्षात आणून दिली होती. त्यानंतर सदर निविदेतील पात्रतेच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आली. यापूर्वीसुद्धा अशाच प्रकारच्या शेकडो निविदांमध्ये चुकीचे पात्रता निकष लावून कोळसा वाहतुकीची कोट्यवधी रुपयांची कामे दिल्याचा प्रकार मुख्य अभियंता (प्रकल्प) यांनी प्रहार संघटनेचे संस्थापक आमदार बच्चू कडू यांना पाठविलेल्या पत्रात कबूल केला आहे.
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या निर्देशानुसार कोळसा वाहतुकीसाठी निविदा मागविण्याकरिता कंत्राटदारांना कोळसा, रेती किंवा इतर गौखनिजाच्या वाहतुकीचा अनुभव असण्याची गरज आहे. मात्र चंद्रपूरच्या महाऔष्णिक वीज केंद्रामध्ये आजतागायत या कामासाठी केवळ कोळसा वाहतुकीच्याच निर्देशांचे उल्लंघन केले जात होते. परिणामी पात्र कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रियेतील स्पर्धेपासून वंचित ठेवण्यात आले. स्पर्धा कमी झाल्यामुळे विशिष्ट कंत्राटदारांनाच लाभ मिळाला असण्याची शक्यता देशमुख यांनी बुधवारी आयोजित पत्रपरिषदेत वर्तविली. त्यामुळे यापूर्वी दिलेल्या कोळसा वाहतुकीच्या सर्व कामातील निविदा प्रक्रियेची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली.
महाजेनकोच्या निविदा प्रक्रियेत अनेक गैरप्रकार आहेत. वर्षानुवर्षे विशिष्ट कंत्राटदारांनाच कंत्राट देण्यासाठी पात्रतेचे निकष बदलविण्यात आले आहे. शॉर्ट टेंडर काढणे, टेंडर प्रक्रिया लांबविणे, अशा अनेक गैरप्रकाराचा गौप्यस्फोट करण्यात येणार असल्याचेही देशमुख यांनी सांगितले. निविदा प्रक्रियेतील भ्रष्टाचारामुळे वीज निर्मितीच्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून त्याचा भुर्दंड सामान्य ग्राहकांना सोसावा लागत आहे. राज्याच्या प्रगती व रोजगार निर्मितीवर त्याचे गंभीर दुष्पपरिणाम होत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
गेल्या काही वर्षांपासून केंद्रीय दक्षता आयोगाने ठरवून दिलेले निकष पायदळी तुडवित महाऔष्णिक वीज केंद्राच्या व्यवस्थापनाने कोळसा वाहतुकीची निविदा प्रक्रिया राबविली. या प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याची बाब उजेडात आणल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी काढण्यात आलेली कोळसा वाहतुकीची निविदा प्रक्रिया रद्द करून नव्याने निविदा काढण्यात आल्याचेही मुख्य अभियंत्यांनी पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे यापूर्वी झालेल्या कोळसा वाहतुकीच्या निविदा प्रक्रियेची एसीबीमार्फत चौकशी केल्यास मोठे घबाड समोर येण्याची शक्यता त्यांनी वर्तविली आहे. सोबतच इतर विभागातही मोठे गैरप्रकार असल्याचेही प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष पप्पू देशमुख यांनी सांगितले. पत्रपरिषदेला फिरोज खान पठाण, घनश्याम येरगुडे आदी उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)