कायदा असतानाही बालमजुरी कायम

सध्या महागाईच्या युगात कुटुंब प्रमुखांचे राबणे अनेक ठिकाणी उदरनिर्वाहासाठी पुरसे ठरत नाही.

कायद्याचे उल्लंघन : जनजागृतीचा अभाव कारणीभूत
लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : सध्या महागाईच्या युगात कुटुंब प्रमुखांचे राबणे अनेक ठिकाणी उदरनिर्वाहासाठी पुरसे ठरत नाही. त्यामुळे कायदा असूनही अनेक प्रतिष्ठानात व लघुउद्योगात आजही बालमजूर राबताना दिसत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात बालमजुरांची आकडेवारी शासनदरबारी नसली तरी हजारो शाळाबाह्य मुले चाकरी करताना दिसूृन येतात.
१९४८ पासूनच बालमजुरांसाठी कायदा अस्तित्वात आला. पुढे या संदर्भात अनेक कायदे आले. मात्र अद्यापही या कायद्यांचे पालन होताना दिसून येत नाही. चंद्रपूर जिल्ह्यात जवळजवळ ३० टक्के लोक दारिदे्ररेषेखाली जीवन जगतात. त्यांच्या घरातील आई-वडील हे दोघेही कुटुंब प्रमुख मोलमजुरी करतात. काही वेळा तर त्यांच्या हाताला कामही मिळत नाही.
याशिवाय सध्याच्या महागाईच्या युगात त्यांना मिळणाऱ्या मजुरीतून कुटुंबांचा उदरनिर्वाह करणे शक्य होत नाही. अशावेळी १२ ते १४ वर्षाच्या मुलांना कामावर लावले जाते.
एकदा का मुलगा मजुरी करायला लागला की त्याचे बालपण त्याचवेळी करपते. तो पुन्हा बाल्यावस्थेत परत येत नाही. विविध बांधकामात, हॉटेल्स, व्यापारी प्रतिष्ठाने, वर्कशॉप, मोटर गॅरेज, शेतकाम, विटभट्टी, भाजीपाला दुकाने, किराणा व्यवसाय, जनरल स्टोअर्स, कपड्यांची दुकाने आदी प्रतिष्ठानांसह अनेक लघु उद्योगातही बालकामगारांना कामावर घेतले जाते. बालकामगाराला कमी मजुरी दिली तरी चालते, या भावनेतून प्रतिष्ठानाचे मालकही त्याला सर्रास कामावर घेतात. प्रारंभी या बालकामगारांना हलकी कामे दिली जातात. त्यानंतर सराव होताच जड कामेही करवून घेतली जातात.
शहराच्या गल्लीबोळात बालकामगार राबत असल्याचे दिसून येत असतानाही कामगार आयुक्तांकडून कुठलीही कारवाई केली जात नाही. एखाद्याने तक्रार केलीच तर कारवाई केली जाते.
प्रतिष्ठान मालकांविरुध्द दंडात्मक कारवाई केली जाते. अशा कारवाया चंद्रपूर जिल्ह्यात बोटावर मोजण्याइतक्या झाल्या आहेत. वास्तविक याबाबत कामगार आयुक्त, महिला व बालकल्याण, बाल विकास प्रकल्प आदींनी संयुक्तपणे याबाबत प्रभावी जनजागृती करणे आवश्यक आहे. कारण जनजागृतीचा अभाव आणि महागाईत पैशाची गरज यातूनच बालमजूर समाजात अस्तित्वात आला आहे.

पालक जागरूक असावेत
ुबालकामगारांसाठी कायदा असला तरी कायद्याची अंमलबजावणी पाहिजे तशी होताना दिसून येत नाही. एखाद्याने तक्रार केल्यास धाडसत्र राबविले जाते. त्यानंतर प्रकरण न्यायालयात असते. काही ठिकाणी पाठ्यपुस्तकांसाठी बालमजूर काम करताना दिसतात. वास्तविक बालमजुरी थांबविण्यासाठी कायद्याच्या अंमलबजावणीसोबत पालकांमध्ये जनजागृतीही करणे गरजेचे आहे. बालकांसाठी कोणत्या योजना आहेत, याची माहितीच अनेक पालकांना नसते.