चंद्रपूर जिल्ह्याला सरकारी कापूस खरेदीचा मुहूर्त मिळेना

शेतकऱ्यांच्या घरात आज मोठ्या प्रमाणात कापूस भरून आहे. काही शेतकऱ्यांनी गरजेपोटी कवडीमोल भावात खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकूण आपली आर्थिक गरज भागविली.

शेतकरी हतबल : लाख मोलाचा कापूस खासगी व्यापाऱ्यांच्या घशात
गोवरी : शेतकऱ्यांच्या घरात आज मोठ्या प्रमाणात कापूस भरून आहे. काही शेतकऱ्यांनी गरजेपोटी कवडीमोल भावात खासगी व्यापाऱ्यांना कापूस विकूण आपली आर्थिक गरज भागविली. सरकारी कापूस संकलन केंद्र आज ना उद्या सुरू होईल या आशेवर शेतकरी आहे. कापसाचा हंगाम भरात आला असताना एकही कापूस केंद्र सुरू झाले नाही. त्यामुळे कापूस उत्पादकांच्या चंद्रपूर जिल्ह्यात पांढऱ्या सोन्याच्या खरेदीसाठी शासकीय यंत्रणाच हतबल झाली काय? असा प्रश्न आता शेतकरी विचारू लागला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ५ नोव्हेंबरला नागपुरात सरकारी कापूस खरेदीचा शुभारंभ केला. त्यानंतर राज्यातील विविध जिल्ह्यात कापूस खरेदी सुरू होईल अशी आस शेतकऱ्यांना होती, मात्र मोजक्याच ठिकाणी सरकारी कापूस संकलन केंद्र सुरू झाले. परिणामी विदर्भ प्रदेशात कापूस उत्पादनात अग्रेसर असणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यात अजुनपर्यंत सरकारी कापूस खरेदी सुरु झाली नाही. त्यामुळे नाईलाजाने कापूस कवडीमोल भावात खासगी व्यापाऱ्यांना विकावा लागत आहे. शेतकऱ्यांची दिवाळी यावर्षी आर्थिक अडचणीत गेली. दिवाळीला अख्खा आसमंत दिव्यांच्या लख्ख प्रकाशात उजळून निघाला असताना शेतकऱ्यांच्या घरी मात्र अंधार अधिकच गडद झाला होता. दिवाळी वर्षातला सर्वात मोठा सण असतानाही ती शेतकऱ्यांना पैशाअभावी साजरा करता आला नाही. राज्यात सरकारी कापूस खरेदीचा शुभारंभ झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी राज्यातल्या बहुतांश जिल्ह्यातील कापूस संकलन केंद्र सुरू होणार होते. त्यात कापसाच्या (वणी झोन) क्षेत्रात येणाऱ्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना हे एकमेव कापूस संकलन केंद्र सुरू करण्याचा शासनाचा मानस होता.
जिल्ह्यातील राजुरा, कोरपना, महाकुर्ला, वरोरा, माढेळी या पाच ठिकाणी शासकीय कापूस खरेदी सुरू केली जाते. मात्र दिवाळी उलटून गेली तरी अद्यापही शासनाने कापूस खरेदीचा श्रीगणेशा केला नाही. शेतकऱ्यांच्या या ज्वलंत प्रश्नावर एकही राजकीय नेता बोलायला तयार नाही. शेतात दिवस-रात्र काबाडकष्ट करणारा शेतकरी पूरता काकुळतीला आला आहे.
कापूस शेतकऱ्यांचे नगदी पीक आहे. शेतकऱ्यांचा वर्षभराचा आर्थिक बजेट कापसाच्या पिकांवर चालतो. परंतु शासनाने कापूस पिकाला तोकडा हमीभाव जाहीर केला आहे. एवढ्या कमी दरात शेतकऱ्यांनी कापसावर केलेला खर्चही भरून निघणार नाही. मग नुकसान सहन करून कापूस विकायचा काय? असा प्रश्न आता शेतकऱ्यांना दिवस-रात्र छळतो आहे. (वार्ताहर)