चंद्रपूरचा विकास आराखडा मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात

चंद्रपूरला महानगरपालिकेचा दर्जा मिळूनही शहराचा पाहिजे तसा विकास होऊ शकलेला नाही.

चंद्रपूर : चंद्रपूरला महानगरपालिकेचा दर्जा मिळूनही शहराचा पाहिजे तसा विकास होऊ शकलेला नाही. विकासासाठी निधीची पावलोपावली गरज पडत असल्याचे सबब पुढे करून चंद्रपूरचा विकास आराखडाच मुख्यमंत्र्यांना सादर करण्यात आला आहे. यासाठी महापौरांचे एक शिष्टमंडळ मुंबई वारी करून आल्याची माहिती आहे.
चंद्रपूर शहराच्या सभोवताल कोळशाच्या खाणी आहेत. १५ किलोमीटर अंतरावर कागदाचा कारखाना आहे. औष्णिक वीज केंद्र आहे. त्यामुळे चंद्रपूर देशात तिसऱ्या क्रमांकाचे प्रदूषित शहर झाले आहे. या शहराला आता महानगरपालिकेचा दर्जाही मिळाला आहे. मात्र शहर महानगर होऊ शकले नाही. शहरातील वाढते उद्योग व त्यामुळे वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता नागरिकांना सोई-सुविधा पुरविणे निधीअभावी अडचणीचे ठरत असल्याचे खुद्द महापौरांनीच मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले आहे.
महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अनुदान देणे शासन बंद करते. मात्र चंद्रपूर शहरात महापालिका होऊन अल्पकाळ झाला आहे. त्यामुळे शासनाने हे अनुदान काही वर्ष सुरूच ठेवावे व पुढील पाच वर्ष विविध विकास योजनांमध्ये महापालिकेला ५० टक्के निधी जमा करण्यास सुट देण्यात यावी, अशी गळही मुख्यमंत्र्यांना घालण्यात आली आहे. चंद्रपूर पंचशताब्दी महोत्सवानिमित्त राज्य शासनाने देऊ केलेल्या २५० कोटींपैकी केवळ २५ कोटी रुपयेच महापालिकेला प्राप्त झाले.
उर्वरित रक्कम अजूनही शासनदरबारीच आहे. ही रक्कम तत्काळ मिळावी, यासाठी महापौर संगीता अमृतकर, स्थायी समितीचे सभापती रामु तिवारी, गटनेता संतोष लहामगे व काही नगरसेवकांनी मुंबई जाऊन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेतली. यावेळी महापालिकेतील या पदाधिकाऱ्यांनी चंद्रपूर शहराचा विकास आराखडाच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सुपूर्द केला.(शहर प्रतिनिधी)