जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना संरक्षण

१५ जून १९९५ नंतर आणि १७ आॅक्टोबर २००१ या कालावधीत अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे.

शासनाचा फतवा : अनुसूचित जमातीच्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा
घनश्याम नवघडे नागभीड
१५ जून १९९५ नंतर आणि १७ आॅक्टोबर २००१ या कालावधीत अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या ज्या कर्मचाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले आहे. किंवा ज्या कर्मचाऱ्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र अद्याप सादर केले नाही, अशा कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेतून निलंबित न करण्याचा फतवा व त्यांची सेवा समाप्त न करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने २१ आॅक्टोबर २०१५ रोजी हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाने अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलसा मिळाला आहे. शासनाच्या या परिपत्रकानुसार संबंधित अधिकारी, कर्मचारी १५ जून १९९५ रोजी ज्या पदावर कार्यरत होते, त्या पदावर त्यांची सेवा ज्येष्ठता १५ जून १९९५ अशी निश्चित करावी, असे आदेश शासनाच्या एका निर्णयानुसार २४ जून २००४ रोजीच निर्गमित केले असल्याचे या नवीन शासन निर्णयात म्हटले आहे.
अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे १५ जून १९९५ पूर्वी शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र जर अवैध ठरले व त्यांनी ते ज्या मागास प्रवर्गाचे आहेत, त्या मागास प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले तर त्यांच्या सेवेस संरक्षण देण्याचा निर्णय ३० जून २००४ रोजी शासनाने घेतला होता. व त्यांची सेवा १५ जून १९९५ अशी या निर्णयान्वये केली होती. १५ जून १९९५ नंतर अनु. जमातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारे शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे अनु. जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यास त्यांच्या सेवेस कोणतेही संरक्षण नाही. मग या कर्मचाऱ्यांच्या सेवेस संरक्षण देण्यात यावे, या मागणीवर विचार करण्यासाठी मंत्रीगट नियुक्त करण्याचा मंत्रीमंडळाने २५ फेब्रुवारी २००९ च्या बैठकीत निर्णय घेतला होता. त्यानुसार मंत्रीगटाची स्थापना करण्यात आली.