नेरीच्या बीपीएल यादीत प्रचंड घोळ

चिमूर तालुक्याती नेरी येथील आॅनलाईन बीपीएल यादीमध्ये प्रचंड घोळ असल्याचे बुधवारी झालेल्या विशेष ग्रामसभेपुढे आले....

शासकीय कर्मचारी, श्रीमंतांचा समावेश: ग्रामसभेत प्रोसेडिंग न लिहिता यादी मंजूर
नेरी: चिमूर तालुक्याती नेरी येथील आॅनलाईन बीपीएल यादीमध्ये प्रचंड घोळ असल्याचे बुधवारी झालेल्या विशेष ग्रामसभेपुढे आले. या ग्रामसभेमध्ये पंचायत समितीचे सदस्य ओम खैरे, सरपंच रामदास सहारे, बीडीओ जाधव, सचिव अल्लीवार आदी ग्रामपंचायत सदस्य उपस्थित होते. त्यावेळी यादीमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांसह श्रीमंताचा समावेश दिसून आला.
विशेष ग्रामसभा बीपीएल यादी मंजूर करण्याकरिता आयोजित करण्यात आली होती. सकाळी ११ वाजता ग्रामसभेला सुरुवात करण्यात आली. सभेत शासन स्तरावर आलेली बीपीएल यादी मंजूर करण्याकरिता सचिवांची मांडली. परंतु या यादीमध्ये गरीब व गुरुजूंची नावे नव्हती. त्यात शासकीय कर्मचारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, १० ते २० एकर शेती असणारे, दुमजली इमारत, गाडी असलेल्या व श्रीमंत लोकांचीच नावे असल्याने त्यावर गावकऱ्यांमार्फत आक्षेप नोंदविण्यात आला.
या ग्रामसभेत गावकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवून सदर यादी नामंजूर करण्याचा ठरावा मांडावा, अशी मागणी करण्यात आली. परंतु अधिकाऱ्यांनी या मागणीकडे दुर्लक्ष करुन त्या यादीचे पुनर्वाचन करण्यास सुरुवात केली.
केवळ दोन ते तीनच लोक यादीतील लोकांची नावे मंजूर-नामंजूर, असे सांगू लागले. त्यामुळे इतक्या मोठ्या १५ ते २० हजार लोकसंख्येच्या गावातील सर्वांची घरे या दोन-तीनच लोकांना माहिती आहे काय, असा प्रश्न विचारताच सर्व पदाधिकारी हे निशब्द झाले. हा गदारोळ पाहता येथील वॉर्ड प्रतिनिधींनी पळ काढला. ते कार्यालयात जावून असले. त्यानंतर ग्रामसभेत फक्त बीडीओ, सचिव, सरपंच हे तिघेच उपस्थित राहीले. त्यामुळे पुन्हा गदारोळ सुरु झाला, तरीही ग्रामसभा स्थगित करण्यात आली नाही. सदर विषय हा नामंजूर करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्रामसभेतील गावकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. ग्रामपंचायतच्या काही कर्मचाऱ्यांचे यादीमध्ये नाव मंजूर करण्यात आले. त्यावर सचिवांना विचारले असता त्यांचे वेतन हे १० हजार रुपयाांच्या आत आहे, असे सांगितले. परंतु हे उत्पन्न वार्षिक नव्हेत तर मासिक होते. त्यामुळे त्यांचे नाव वगळणे आवश्यक होते. परंतु ग्रामपंचायतच्या सचिवांनी ग्रामसभेत नागरिकांच्या डोळ्यात धूळ फेकून कर्मचाऱ्यांचे नाव पात्र असल्याचे जाहीर केले.
या यादीमध्ये ज्यांच्याकडे भरपूर शेती व शासकीय - निमशासकीय कर्मचारी आहेत, त्यांचीही नावे आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतने चौकशी करुनच ग्रामसभा आयोजित करणे अनिवार्य होते. तसेच वॉर्ड प्रतिनिधींनी ग्रामसभेपूर्वी वॉर्ड सभा घेणेही आवश्यक असतानासुद्धा ते न घेता सरळ गावकऱ्यांच्या तोंडूनच ही यादी मंजूर करण्याची आहे, असे सरपंचाद्वारे सांगण्यात आले. ग्रामसभेत लोकांचा विरोध असतानाही बीडीओसमोर ग्रामपंचायत प्रशासनाने ती यादी नामंजूर केली नाही.
त्यावर पंचायत समिती सदस्य ओम खैरे यांनी लोकांची मागणी रेटून धरली. परंतु त्यांनाही न जुमानता सर्वस्वी ग्रामपंचायत प्रशासनाने ही यादी मंजूर केली. उर्वरीत लोकांनी सुद्धा या यादीला विरोध दर्शवून ग्रामपंचायतने संपूर्ण यादीची कर्मचाऱ्यांद्वारा चौकशी करावी अशी मागणी करण्यात आली. परंतु ती मागणी मान्य न करता १० ते १२ लोकांच्या मागणीवरच ही ग्रामसभा मंजूर झाल्याचे सचिवांमार्फत सांगण्यात आले.(वार्ताहर)

शासकीय- निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना वगळा
ग्रामसभेतच प्रोसेडींग लिहीणे अनिवार्य होते. परंतु तसे करण्यात आलेली नाही. स्वत: बीडीओ व प्रशासन मानावयास तयार नसल्याने त्या यादीला विरोध असतानाही यादी मंजूर करण्यात आल्याने ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झालेला आहे. सदर बीपीएल यादीसाठी फेरसर्व्हेक्षण करुन जिल्हा परिषदेमार्फत योग्य चौकशी करुन लाभार्थ्यांची निवड करण्यात यावी या यादीतील शासकीय, निमशासकीय, व इतर कर्मचाऱ्यांना वगळण्यात यावे अशी मागणी नागरिकांनी केली.

बीपीएलचे निकष
पक्के घर नसावे, मोबाईल फोन, दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी, २.५ एकरच्या वर ओलीत शेती, १० हजार रुपयांच्या वर वार्षिक उत्पन्न, आयकर भरणारे कुटुंब, सात एकरच्या वर शेती असणारे व्यक्ती वगळण्यात यावे.