कर्नाटक पॉवर कंपनीतील कामगारांच्या पाठीशी भाजपा
By Admin | Updated: November 7, 2015 00:47 IST2015-11-07T00:47:46+5:302015-11-07T00:47:46+5:30
बरांज येथील बंद असलेल्या कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमीटेडच्या खुल्या कोळसा खाणीला लागलेली आग विझविण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाने स्वत: करावयास पाहिजे होते.

कर्नाटक पॉवर कंपनीतील कामगारांच्या पाठीशी भाजपा
पत्रपरिषद : भाजपा महामंत्र्यांचे आश्वासन
भद्रावती : बरांज येथील बंद असलेल्या कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशन लिमीटेडच्या खुल्या कोळसा खाणीला लागलेली आग विझविण्याचे काम जिल्हा प्रशासनाने स्वत: करावयास पाहिजे होते. परंतु तसे न करता ते काम कंपनीला करावयास सांगितल्याने तेथील दोन कामगारांनी टॉवरवर चढून विरूगिरी केली. आम्ही कामगारांच्या बाजुने असून त्यांना न्याय मिळेपर्यंत त्यांच्या पाठीशी राहू, असे आश्वासन भाजपाचे तालुका महामंत्री नरेंद्र जीवतोडे यांनी बुधवारी येथे आयोजित पत्रपरिषदेत दिले.
२८ सप्टेंबरला मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर झालेल्या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांचे उद्योग सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्त आणि कामगारांच्या मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत कंपनीला कोणतेही काम करण्याची परवानगी देऊ नये, असे आदेश चंद्रपुरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. परंतु ३ आक्टोबरला केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ.दीपक म्हैसेकर, केपीसीएल कंपनीचे संचालक, कामगार आणि प्रकल्पग्रस्तांची बैठक पार पडली. त्यात कंपनीच्या खाणीतील जळत असलेला कोळसा तेथीलच पाण्याने विझविण्याचे ठरले. ही राष्ट्रीय संपत्ती असल्याने जळत असलेला कोळसा वाचविणे, पाण्याखाली असलेल्या कोळश्याची प्रत खराब होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी सुचविलेल्या उपायाला प्रकल्पग्रस्तांनी विरोध दर्शविला. परंतु राष्ट्रीय संपत्तीचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी यांची असल्याने ते तसे आदेश देऊ शकतात, असे जिवतोडे म्हणाले. पाणी काढण्याचे व जळीत कोळसा विझविण्याचे काम त्यांनी कंपनीला न देत जिल्हा प्रशासनाचे मार्फतीने करावयास पाहिजे होते. कंपनी स्वत:च ते काम करीत असल्याने प्रकल्पग्रस्त व कामगारात रोष निर्माण झाला. त्याचे पर्यावसन १९ आॅक्टोबरला झालेल्या विरूगिरीने झाला. जिल्हाधिकारी हे कामगार आणि प्रकल्पग्रस्तांची दिशाभूल करीत आहे, असा आरोप केंद्रीय राज्यमंत्री अहीर यांनी केल्याचे नरेंद्र जिवतोडे यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्ताना पुनर्वसनासाठी त्यांच्या ठिकाणापासून आठ किलोमिटर अंतरावरील जागा देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. बरांज येथील १०० एकर जागा अजुनपर्यंत कंपनीने घेतली नाही. ती जागा घेऊन त्या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, कार्यरत सर्व कामगारांना कर्नाटक पॉवर कार्पोरेशनमध्ये स्थायी नोकरी द्यावी. कंपनी बंद असलेल्या तारखेपासून त्यांना वेतन देण्यात यावे. त्यांच्या निवासाची बंद केलेली वीज व पाणीपुरवठा सुरळीत सुरू करावा, या मागण्यांचा सुद्धा यावेळी नरेंद्र जिवतोडे यांनी उहापोह केला. यावेळी जिल्हा परिषद सदस्य विजय वानखेडे, प्रवीण सातपुते, संजय पारखी, अफजलभाई, प्रवीण ठेंगणे, मंगेश लोणारकर, चेक बरांजचे सरपंच रंजिता नदीनुरू, उपसरपंच विजय तेलरांधे उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)