निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची तहसील कार्यालयात पायपीट

निराधार योजनेतील लाभार्थी जिवित आहे किंवा नाही यासाठी तहसील कार्यालयातील सेतू केंद्रात आॅनलाईन प्रक्रिया सुरू आहे.

हयातीचे प्रमाणपत्र : आॅनलाईन प्रक्रियेला लागतो विलंब
वरोरा : निराधार योजनेतील लाभार्थी जिवित आहे किंवा नाही यासाठी तहसील कार्यालयातील सेतू केंद्रात आॅनलाईन प्रक्रिया सुरू आहे. सेतू केंद्रातील आॅनलाईन प्रक्रियेतून लाभार्थ्यांचा दाखला प्रमाणित करून अधिकृत होईपर्यंत ग्रामीण भागातून येणाऱ्या वृद्ध लाभार्थ्यांना तहसील कार्यालयात दिवसभर ठाण मांडून बसावे लागत आहे. जेष्ठ नागरिकांना तहसील कार्यालयाची पायपीट करून नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने सुरू असलेल्या श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राष्ट्रीय कुटुंब अर्थसहाय्य यासारख्या योजनांचा लाभ लाभार्थी घेत आहे. श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी, संजय गांधी योजनेअंतर्गत महिन्याकाठी लाभार्थ्यांना ६०० रुपये अनुदान मिळते. मात्र सदर योजनेतील लाभार्थी हयात आहे किंवा नाही याची माहिती जाणून घेण्यासाठी हयात असल्याचे प्रमाणपत्र आॅनलाईनवर अपडेट करून देण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. आपण हयातीचे प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयात दिले नाही तर आपला पगार बंद होईल, या भीतीपोटी लाभार्थ्यांची जत्थे तहसील कार्यालयात धडकत आहे. सेतु केंद्राचा दरवाजा व खिडकी धरून तासन्तास लाभार्थी बसून असतात. मात्र आवश्यक पुराव्यासह कागदपत्रे देवून आॅनलाईन अपडेट होण्याला विलंब लागत असल्याने लाभार्थ्यांचे चेहरे रखरखत्या उन्हामध्ये निस्तेज पडत आहेत. हयातीच्या दाखल्याची प्रक्रिया आॅनलाईनवर अपडेट होण्यास बराच वेळ लागत असल्याने काही लाभार्थी आल्यापावली तसेच गावाकडे परत जातात. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा तेच काम करण्यासाठी तहसील कार्यालयात येतात. यात त्यांची विनाकारण पायपीट होत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे.
दूरवरुन आलेल्या वृद्ध लाभार्थ्यांची कामे लवकर झाली पाहिजे, यासाठी प्रशासकीय यंत्रणा कुठलेही सहकार्याचे औदार्य दाखवित नसल्याची प्रतिक्रिया लाभार्थ्यांनी व्यक्त केली आहे. उलट प्रशासनाकडून नाहक त्रास दिला जात असल्याचे अनेक लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे. (तालुका प्रतिनिधी)

हयातीच्या दाखल्यासाठी लाभार्थ्यांच्या गावातच
शिबिराचे आयोजन करणे गरजेचे
ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत, सरपंच, सचिव, तलाठी, पोलीस पाटील असे शासकीय व निमशासकीय कार्यालय आणि पदाधिकारी, कर्मचारी आहेत. सदर योजनेतील लाभार्थी हयात आहे किंवा मरण पावला याबाबत माहिती गोळा करून त्या ठिकाणी आॅनलाईन प्रक्रिया करणारे साहित्य प्रशासनाने उपलब्ध करून शिबिराचे आयोजन केले असते तर लाभार्थ्यांना २५ ते ३० किमी अंतर तहसील कार्यालयात हेलपाट्या माराव्या लागल्या नसत्या.