बैलबंडी घोटाळ्यावर सत्ताधाऱ्यांचे मौन

जिल्हा परिषदेत गेल्या कित्येक दिवसांपासून बैलबंडी घोटाळा गाजत आहे. या घोटाळ्याची एका समितीमार्फत चौकशी

चंद्रपूर : जिल्हा परिषदेत गेल्या कित्येक दिवसांपासून बैलबंडी घोटाळा गाजत आहे. या घोटाळ्याची एका समितीमार्फत चौकशी झाली. त्यानंतर चौकशी समितीचा अहवाल सोमवारी पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेत सादर झाला. मात्र अहवाल वाचून दाखविण्यास समिती अध्यक्षांनी मौन बाळगल्याने तुर्तास चौकशी समितीचा अहवाल गुलदस्त्यात आहे.
जिल्हा परिषदेमार्फत अनेक शेतकऱ्यांना बैलबंडी वाटप करण्यात आले. मात्र वाटप करण्यात आलेल्या बैलबंडी निकृष्ट दर्जाचे व कमी वजनाचे होते. याबाबत शेतकऱ्यांनी जिल्हा परिषद सदस्याकडे तक्रार करताच जिल्हा परिषदेच्या सभेत बैलबंडी वाटपाचा मुद्दा गाजला. गेल्या कित्येक सभांमध्ये बैलबंडीचा मुद्दा गाजल्याने या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली एक चौकशी समिती गठित करण्यात आली. या समितीने संपूर्ण जिल्हाभर फिरून शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या बैलबंडीची चौकशी केली. ही चौकशीही गेल्या काही दिवसांपुर्वीच पूर्ण झाली. मात्र समितीने चौकशी अहवाल सादर केला नव्हता.
विरोधकांकडून सतत आरोप होत असताना सोमवारी पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय सभेत चौकशी समितीच्या अध्यक्ष कल्पना बोरकर यांनी चौकशी अहवाल जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरूनुले यांच्याकडे सादर केला. यावर विरोधकांनी अहवाल वाचून दाखविण्याची मागणी चौकशी समिती अध्यक्षांकडे केली. मात्र कल्पना बोरकर यांनी अहवाल २५ ते ३० पानांचा आहे, वाचायला खूप वेळ लागेल, असे सांगत अहवाल सभेपुढे वाचायला स्पष्ट नकार दिला.
सभा आटोपल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष संध्या गुरूनुले यांनाही पत्रकारांनी समितीच्या अहवालाबाबत प्रश्न विचारले. मात्र त्यांनीही यावर मौन बाळगून अहवाल आपल्याकडे सादर झाला आहे, एवढेच उत्तर दिले. त्यामुळे चौकशी समितीच्या अहवालात नेमके काय दडले आहे, निकृष्ठ बैलबंडी वाटपात कोण दोषी आहे, कुणावर कारवाईची शिफारस आहे, हे अद्यापही गुलदस्त्यात आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

घोटाळा दाबण्याचा प्रयत्न
४चौकशी समितीचा अहवाल सादर करून अहवाल वाचन करण्यास समितीच्या अध्यक्षांनी नकार दिला. सभेत अहवाल सादर झाला असला तरी बैलबंडी घोटाळ्याबाबत समितीचा अभिप्राय गुलदस्त्यात आहे. बैलबंडीचा पुरवठा हा एमआयडीसीने केल्याचे सांगत सत्ताधारी बैलबंडी घोटाळा दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळेच अहवाल सभेत वाचन करण्यास नकार दिला, असा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला आहे.