भूविकास बंँकेच्या कर्मचार्‍यांचे पगार थकले

भूविकास बँकेच्या अनेक कर्मचार्‍यांनी यापूर्वी आत्महत्या केली. आर्थिक अडचणी व भविष्याची शाश्वती नसल्यामुळे कर्मचारी चिंताग्रस्त आहेत.

 चंद्रपूर : भूविकास बँकेच्या अनेक कर्मचार्‍यांनी यापूर्वी आत्महत्या केली. आर्थिक अडचणी व भविष्याची शाश्वती नसल्यामुळे कर्मचारी चिंताग्रस्त आहेत. बँकेच्या कर्मचार्‍यांचा गत २४ महिन्यांचा पगार थकीत आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना त्वरित वेतन द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ३० एप्रिलला अमरावती येथील कर्मचारी राजेंद्र काळबांधे यांनी आत्महत्या केली. मात्र, शासनाचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. शासन अजून किती कमरचार्‍यांचे जीव घेणार, असा प्रश्न भूविकास बँक कर्मचारी महासंघाचे राज्य उपाध्यक्ष गणपत सत्रे यांनी केला आहे. राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे मागील १७ वर्षांपासून बँकेचा व्यवसाय, कर्जवाटप बंद आहे. आठ वर्षापासून कर्मचार्‍यांचे पगार अनियमित आहेत. २४ महिन्यांचा पगार थकीत असून, निवृत्त कर्मचार्‍यांची देणी सहा वर्षापासून मिळालेली नाही. कधी मिळणार याची निश्चिती नाही. त्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या मुलाचे शिक्षण, लग्न, व्यवसाय, धंदा, नोकरी या कार्यात अडचण निर्माण झालेली आहे. यापूर्वी कर्मचारी संघटना, शेतकरी, राजकीय, सामाजिक कार्यकर्ते यांनी सर्व आंदोलने केली. आठ वर्षापासून सतत मागणी, आंदोलने, विधानसभेत प्रश्न मांडून पाठपुरावा केलेला आहे. मात्र, मागण्या मंजूर झाल्या नाहीत. सरकारने प्रत्येकवेळी लेखी, तोंडी आश्वासन दिले. परंतु अंमलबजावणी झाली नाही. सरकार आमच्या व कुटुंबियांच्या जिवावर उठलेले आहे. बँक तोट्यात असताना राज्यस्तरीय बँकेचे महाराष्टÑ शासनाने सन २००१ ला जिल्हावार विभाजन केले. विभाजन रद्द करण्याचे आदेश महाराष्टÑ शासन देऊन बँक नियमित चालू किंवा बंदही करीत नाही. आजच्या किमतीनुसार हजारो कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता बँकेची असून शिखर भूविकास बँक मुंबई यांच्याकडे १०० कोटी रुपये रोख शिल्लक आहेत. तरीही नियमित पगार आणि निवृत्त कर्मचार्‍यांची देणी सहा वर्षापासून दिलेली नाही. २४ महिन्यांपासून थकीत असलेले पगार त्वरित द्यावे, सहा वर्षापासून न मिळालेली देणी निवृत्त कर्मचार्‍यांला द्यावी, बँक तोट्यात असताना राज्यस्तरीय बँकेचे सन २००१ ला जिल्हावार विभाजन रद्द करावे, शेतकर्‍यांच्या हितासाठी बँक पूर्ववत सुरु करावी, कर्मचार्‍यांसाठी वीआरएस योजना राबवावी, तसेच राज्यांची सेवा जास्त शिल्लक आहे, अशा कर्मचार्‍यांना इतर संस्थांमध्ये सामावून घेण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. मागण्या मंजूर न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. (नगर प्रतिनिधी)