निराधारांना ‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षा

राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातून सामाजिक अर्थ सहाय्य योजना राबवित आहे.

सामाजिक अर्थसहाय्य योजनेतील वास्तव : वृद्धांना अनुदान वाढीची लागली आशा
अनेकश्वर मेश्राम बल्लारपूर
राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयातून सामाजिक अर्थ सहाय्य योजना राबवित आहे. यात संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन व इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेत निराधारांचा समावेश आहे. या निराधारांनी अनुदान वाढीची आशा बाळगली होती. विद्यमान पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विरोधी बाकावरुन अनेकदा निराधारांना आश्वासित केले होते. मात्र याकडे त्यांनीच पाठ फिरवल्याने निराधारांना ‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
राज्यातील काँग्रेस प्रणित सरकारने निराधार वृद्ध व्यक्ती, अंध, अपंग, शारिरीक व मानसिक आजारग्रस्त व्यक्तींना व निराधार विधवांना सामाजिक आधार मिळावा, सन्मानाने जीवन जगता यावे म्हणून अर्थसहाय्य देण्याच्या हेतूने संजय गांधी निराधार योजना सन १९८० पासून सुरु केली. त्यानंतर भूमिहीन शेतमजूर महिला, निराधार विधवा यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी सन १९९१ पासून इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळात योजना तर ६५ वर्षावरील आर्थिकदृष्ट्या निराधार व्यक्तींसाठी केंद्र सरकारने २००४ मध्ये श्रावणबाळ सेवा योजना अंमलात आणली होती.
या योजनेतील लाभार्थ्यांना दरमहा मिळणाऱ्या अनुदानात तत्कालीन सरकारने टप्प्याटप्याने वाढ केली. सन २००८ च्या शासन निर्णयानुसार संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्याला एका व्यक्तींसाठी ६०० रुपये तर एका पेक्षा अधिक व्यक्तींसाठी दरमहा ९०० रुपये मासिक अनुदान देण्याची तरतूद केली. त्याचप्रमाणे श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेतील प्रत्येक लाभार्थ्यांला मासिक अर्थसहाय्य अनुदान ६०० रुपये मिळत आहे. आजघडीला निराधारांना मिळणारे अनुदान लाभार्थ्यांना तुटपुंजे आहे. यात वाढ होणे क्रमप्राप्त आहे.
यासंदर्भात विद्यमान वित्त, नियोजन तथा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अनेकदा तत्कालीन सरकारला धारेवर धरले होते. विरोधी पक्षात असताना त्यांच्या प्रयत्नामुळे राष्ट्रीय कुटुंब अर्थ सहाय्य योजनेच्या अनुदानात दुप्पट वाढ करण्यात आली होती. संवेदनशील मनाचे व निराधारांच्या आशा पल्लवित करणारे सुधीर मुनगंटीवार राज्याचे अर्थमंत्री झाले. मार्च महिन्यात युती शासनाचा त्यांनी पहिलाच अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांच्याकडून निराधार लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या अनुदानात वाढ होण्याची अपेक्षा बाळगून होते. मात्र आजघडीला निराधारांचा अपेक्षाभंग झाल्याचे दिसून येत आहे. नवनिर्मित शेजारच्या तेलंगणा राज्याने वर्षापूर्तीच्या समारंभ दरम्यान पहिल्याच वर्षी सदर योजनेतील लाभार्थ्यांना दरमहा दहा हजार रुपये मासिक अर्थसहाय्य देण्याची घोषणा करुन सामाजिक बांधिलकीचा परिचय दिला. मात्र ज्या योजनेतील लाभार्थ्याच्या अनुदान वाढ व्हावी म्हणून तत्कालीन सरकारसोबत संघर्ष केला. निराधारांसाठी मेळावे घेऊन अनेकांना आश्वासने दिली. आमचे सरकार आल्यास निराधारांच्या मासिक अनुदानात वाढ करण्याचे सांगितले. त्याच राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी यंदाच्या राज्य अर्थ संकल्पात काहीच वाढ न सुचविल्याने या योजनेतील लाभार्थ्यांची दिशाभूल तर झाली नाही, असेच म्हण्याची वेळ आली असून ‘अच्छे दिन’ची आशा सोडलेली नाही.

लाभार्थी निवडीच्या समित्या अधांतरी
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने सर्वसामान्यांचे जीवनमान उंचावणारी संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाळ निवृत्ती वेतन व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन योजनेतील लाभार्थी निवडण्यासाठी यापूर्वी तालुकास्तरावर समित्यांचे गठण करण्यात आले होते. मात्र राज्यातील सरकार बदलताच या समित्या बरखास्त करण्यात आल्या. अशासकीय समितीत अध्यक्षासह सात जणांचा समावेश होता. तहसीलदार निवड समितीचे सचिव होते. मात्र मागील सहा महिन्यांपासून लाभार्थी निवड समित्याच अधांतरी लटकल्या असून निवड प्रक्रिया लांबणीवर गेली आहे. परिणामी हजारोंवर प्रकरणे प्रलंबित असल्याने लाभार्थी अनुदानापासून वंचित आहेत.

यांना मिळतो निराधार योजनेचा लाभ
सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून संजय गांधी निराधार योजना राबविली जाते. तहसील कार्यालय याची अंमलबजावणी करते. यामध्ये विधवा निराधार महिला, दुर्धर आजारग्रस्त व्यक्ती, अपंग, अनाथ मुले, परितक्यत्या महिला, घटस्फोट प्रक्रियेतील महिलांना दरमहा आर्थिक अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. श्रावणबाळ निवृत्ती वेतन योजनेत ६५ वर्षावरील दारिद्र्य रेषेखालील वृद्धांना तर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत भूमिहीन शेतमजूर व कमकुवत घटकातील महिला व विधवांना योजनेचा लाभ दिला जातो. आजघडीला लाभार्थ्यांना दरमहा केवळ ६०० रुपये आर्थिक अनुदान मिळत आहे.