प्रशासकाकडे ग्रामस्थांचे लक्ष

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निवडणूक आयोगाने जिल्ह्यातील मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीशिवाय सध्यातरी पर्याय नाही. दरम्यान, काही सरपंचांनी मुदतवाढ देण्याची मागणीही शासनाकडे केली आहे. योग्य व्यक्ती हा एकमेव निकष देत ग्रामपंचायतीवर प्रशासक निवडीचे अधिकार शासनाने पालकमंत्र्यांना दिले आहेत.

ठळक मुद्देगावातील राजकारण तापले : गावातील कट्ट्यावरही चर्चांना उधाण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : ऑगस्ट तसेच सप्टेंबर महिन्यामध्ये मुदत संपणाऱ्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीच्या हालचालींना वेग आला आहे. त्यामुळे गावागावात कट््ट्यांवर चर्चांना उधाण आले आहे. सरपंच आणि प्रशासक निवडीवरून ग्रामीण राजकारण सध्या ढवळून निघत आहे. मात्र, शेवटपर्यंत कोण बाजी मारेल हे अद्यापही स्पष्ट झाले नाही.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निवडणूक आयोगाने जिल्ह्यातील मुदत संपणाºया ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीशिवाय सध्यातरी पर्याय नाही. दरम्यान, काही सरपंचांनी मुदतवाढ देण्याची मागणीही शासनाकडे केली आहे. योग्य व्यक्ती हा एकमेव निकष देत ग्रामपंचायतीवर प्रशासक निवडीचे अधिकार शासनाने पालकमंत्र्यांना दिले आहेत. त्यामुळे गावपातळीवरील कार्यकर्त्यांकडून आपल्यालाच खुर्ची मिळावी यासाठी फिल्डींग लावली जात आहे. गावातून अनेक जण इच्छूक असल्याने तालुकास्तरावरील नेत्यांनाही चांगलाच घाम सुटत आहे. गावातील पक्षनिहाय ताकदीनुसार ग्रामपंचायतीची विभागणी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जाते, अशा परिस्थितीत आपल्या पक्षाच्या अधिकाधिक कार्यकर्त्यांना संधी मिळावी, यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. शेती हंगाम असतानाही सध्यास्थितीत गावातील राजकारण चांगलेच तापले आहे.

अनेकांना बसणार फटका
प्रशासकपदी योग्य व्यक्तीची निवड करण्याबाबतचे ग्रामविकास विभागाचे पत्र आहे. यात सरपंचपदाचे ज्या प्रवर्गासाठी आरक्षण होते, त्याच प्रवर्गाच्या योग्य व्यक्तीची निवड करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ही बाब लक्षात घेवून प्रशासकपदावर हक्क सांगण्यासाठी ग्रामपंचायतीचे आरक्षण आणि आपल्या जवळच्या कार्यकर्त्यांची निवड करण्यासाठी काही राजकीय पक्षांकडून चाचपणी केली जात आहे.

पालकमंत्र्यांकडून ग्रामपंचायतीवर प्रशासक निवडण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय पूर्णत: चुकीचा आहे. यासंदर्भात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
- पारस पिंपळकर, अध्यक्ष,
संरपंच संघटना चंद्रपूर तालुका
तथा सरपंच, पिपरी (धानोरा)