मानधन वाढीसाठी पालकमंत्र्यांच्या निवासस्थानावर आक्रोश मोर्चा

मानधन वाढीसाठी शालेय पोषण कर्मचाऱ्यांनी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या निवासस्थानावर आक्रोश मोर्चा ...

विविध मागण्या : सुधीर मुनगंटीवारांशी केली शिष्टमंडळाने चर्चा
चंद्रपूर : मानधन वाढीसाठी शालेय पोषण कर्मचाऱ्यांनी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या निवासस्थानावर आक्रोश मोर्चा काढूून ना.मुनगंटीवार यांना निवेदन दिले.
राष्ट्रीय शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत शापोआ कर्मचारी गेल्या १० ते १२ वर्षापासून ग्रामीण व नगर परिषदांच्या शाळांमध्ये शालेय पोषण आहार शिजविण्याच्या कामासोबतच शाळा उघडणे, शाळेची देखरेख करणे, स्वच्छता करणे हे काम निमूटपणे व प्रामाणिकपणे करीत आहेत. परंतु सरकार त्यांना दर महिन्याला फक्त १००० रुपये मानधन देऊन त्यांना वेठबिगाराची वागणूक देत आहे. एकीकडे प्रचंड महागाई वाढत आहे. परंतु सरकार शापोआ कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करीत आहे.
या दरम्यान दोनदा आहाराच्या खर्चाचे पैसे वाढले. परंतु स्वयंपाकी महिलांचे मानधन वाढले नाही. तसेच पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मानधनही नियमित मिळत नाही. मागील वर्षी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात वाढ करून प्रतिमाह ७५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु दिलेल्या आश्वासनाची पुर्तता केली नसल्यामुळे नुकताच ११ डिसेंबरला नागपूर विधानसभेवर विशाल मोर्चा काढून प्रलंबित मागण्याविषयी आपले सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले. तेव्हा विनोद तावडे यांनी मानधनात वाढ करण्यासाठी जानेवारी महिन्यात मंत्रालयात संघटनेसोबत बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु या आश्वासनाची सुद्धा पुर्तता झालेली नाही. म्हणून विविध प्रलंबित मागण्यांना घेऊन महाराष्ट्र राज्य शालेय पोषण आहार युनियन (आयटक) राज्य कौन्सीलच्या वतीने महाराष्ट्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या चंद्रपूर येथील निवासस्थानावर आझाद बगीचा चंद्रपूर येथून दुपारी १२.३० वाजता राज्यव्यापी आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. त्यानंतर सुधीर मुनगंटीवार यांच्या सुचनेवरून सदर मोर्चा चर्चा करण्यासाठी वरोरा मार्गावरील विश्रामगृहाकडे वळते करण्यात आला.
सदर मोर्चात विदर्भ संघटक विनोद झोडगे, भाकपाचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य डॉ. महेश कोपुलवार यवतमाळचे जिल्हा अध्यक्ष दिवाकर नागपुरे, चंद्रपूरचे जिल्हाध्यक्ष संतोष दास, गडचिरोलीचे जिल्हाध्यक्ष देवराव चवळे, आयटकच्या राज्य कार्यकारिणी सदस्य वनिता कुंटावार, अकोलाचे जिल्हा सचिव तारासिंग राठोड, बुलढाणाचे सचिव सुनिल कराडे, राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजू गैनेवार , अजय रेड्डी यांच्या नेतृत्वात शिष्टमंडळ मुनगंटीवार यांना निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये मानधन वाढीसाठी तरतुद करण्याचे त्यांनी कबुल करून यासंदर्भात मंत्रालयात शिक्षण विभागाची बैठक लावण्याचे आश्वासन देऊन तसे पत्र संघटनेला देण्याचे कबुल केले. सोबतच बऱ्याच प्रलंबित मागण्याविषयी चर्चा करण्यात आली. यामध्ये शालेय पोषण कर्मचाऱ्यांना चतुर्थ श्रेणीचा दर्जा देऊन किमान १५ हजाप रुपये वेतन देण्यात यावे. शासन निर्णय १० जुलै २०१४ नुसार कर्मचाऱ्यांना कामावर कायम करण्यात यावे. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या परवानगीशिवाय शापोआ कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात येऊ नये. प्रत्येक शाळेत गॅस सिलिंडरचा पुरवठा करून त्याचा सर्व प्रकारचा खर्च शासनाने करावा. मानधन तसेच इंधन व भाजीपाल्याची रक्कम दर महिन्याचे ५ तारखेला जिल्हा परिषदेद्वारे शापोआ कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्यात यावी. दरवर्षी करारनामा करण्याची पद्धत बंद करून त्याऐवजी कामावर लागलेल्या दिवसांपासून नियुक्ती पत्र देण्यात यावे व हजेरी पट ठेवण्यात यावा. केंद्र शासनाने लोकसभेत शापोआ कर्मचारी हे फक्त ३ ते ४ तासांचे कर्मचारी आहेत असे सांगितले. त्यांच्या कमाची वेळ ३ ते ४ तास ठरवून घ्यावी अशी मागणी केली.(प्रतिनिधी)