अनु. जातीतील विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्तीचे वय घटले

अनुसूचित जाती व नवबौद्ध संवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या भारत सरकारच्या शिष्यवृत्तीचे (जीओआय) वय घटवण्यात आले आहे.

राजकुमार चुनारकर खडसंगी
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध संवर्गाच्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या भारत सरकारच्या शिष्यवृत्तीचे (जीओआय) वय घटवण्यात आले आहे. त्यामुळे नोकरी, व्यवसाय व कुटुंब सांभाळून शिक्षणाचे धडे घेणाऱ्या प्रौढांना यापुढे पदरमोड करूनच उच्च शिक्षण घ्यावे लागणार आहे.
अनुसुचित जातीच्या (एस.सी.) उमेदवारांना भारत सरकारतर्फे मॅट्रीकोत्तर शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती दिली जाते. गेल्या अनेक वर्षापासूनची ही योजना आहे. मात्र यावर्षी या योजनेत बदल करण्यात आला असून वयाची पस्तीशी गाठणाऱ्यांना शिष्यवृत्ती मिळणार नाही, असे परिपत्रक शासनाने नुकतेच जारी केले आहे.
सामाजिक न्याय विभागातर्फे जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकामुळे यावर्षी जादा वयाच्या उमेदवारांना शिष्यवृत्तीचे अर्जच दाखल करता आले नाही. ज्यांनी हे परिपत्रक जारी होण्यापूर्वीच शिष्यवृत्तीचे अर्ज दाखल केले होते, त्यांच्यावरही ऐनवेळी शिक्षण शुल्क, प्रयोगशाळा शुल्क, प्रात्यक्षिकचा खर्च आणि इतर शुल्क भरण्याची वेळ ओढवली आहे.
पूर्वी या शिष्यवृत्तीचा आधार घेऊन अनुसुचित जातीच्या प्रौढ विद्यार्थ्यांनाही शिक्षण घेणे शक्य होते. आता मात्र खिशात पैसे असतील, तरच शिकता येणार आहे. त्यामुळे शिष्यवृत्तीसह शिक्षण घ्यायचे असेल तर वयाची पस्तीशी गाठण्यापूर्वीच तशी योजना तयार करावी लागणार आहे. अन्यथा स्वत:च्या मिळकतीचा काही भाग खर्चुन पुढील शिक्षण घ्यावे लागणार आहे.
सध्या रोजगार प्राप्तीसाठीही किमान पात्रता प्राप्त करून आधी करिअर व नंतर शिक्षण असा फंडा वापरला जातो. मात्र शासनाच्या नव्या आदेशामुळे असा विचार करणाऱ्या सर्वावरच सक्रांत ओढवली आहे. अनुसुचित जाती व नवबौद्ध कुटुंबातील विद्यार्थ्यांची आर्थिक स्थिती जेमतेमच असते. त्यामुळे किमान शिक्षण घेऊन आधी रोजगार शोधायचा व त्यानंतर काही वर्षानी पुन्हा उच्च शिक्षण घेत स्वत:ची शैक्षणिक पात्रता वाढवायची अशी पद्धत रूढ झाली आहे. त्यामुळेच नोकरीतील बढती किंवा शैक्षणिक पात्रता वाढवण्याच्या इच्छेने शिकणारे अनेक विवाहित व नोकरपेशा विद्यार्थी महाविद्यालयामध्ये दिसून येतात. बी.एड., बि.पी.एड, विधी स्थानकोत्तर, एम.फील, एम.एड. एम.कॉम, एम.एससी अशा अभ्यासक्रमाहून त्यांचे शिक्षण सुरू असते.
मात्र शासनाच्या नव्या आदेशामुळे आपले ज्ञान किंवा शैक्षणिक पात्रता वाढविणारे अनुसुचित जातीतील पस्तीशी गाठणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या आदेशामुळे लगाम लागणार असून अनुसुचित जातीतील विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षण घेण्याचे स्वप्न अनेक भंगणार आहे.
विविध अभ्यासक्रम कसे शिकणार ?
साधरणत: शिक्षणाचा वापर रोजगारासाठी केला जातो. मात्र काहींना रोजगार नसला तरी ते ज्ञान वाढविण्यासाठी पदव्या घेत असतात. त्यामुळेच समाजात माणूस मरेपर्यंत विद्यार्थी असतोच, असे बोलले जाते. मात्र रोजगार नसल्यावर स्वत:जवळील पैसे खर्च करीत कुणी शिक्षण घेणार नाही. त्यामुळे मानव मरेपर्यंत विद्यार्थी असतो, या प्रथेला या नव्या आदेशाने छेद बसणार आहे.