नागभीडबाबत शासनाची परस्परविरोधी भूमिका

नागभीड येथे नगर परिषद स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करण्यात आला आहे.

घनश्याम नवघडे नागभीड
नागभीड येथे नगर परिषद स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच ग्रामपंचायत निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित करण्यात आला आहे. या परस्परविरोधी कार्यक्रमांमुळे येथील नागरिक चांगलेच संभ्रमात सापडले आहेत.
नागभीडसह परिसरातील सहा सात गावे मिळून नगरपरिषद स्थापन करण्यासंदर्भातील अधिसूचना नगरविकास मंत्रालयाने १५ जून रोजी प्रसिद्ध केली. या अधिसूचनेनुसार १४ जुलै ही शेवटची आक्षेपाची तारीख आहे. असे असे असले तरी राज्य निवडणूक आयोगाने येत्या सप्टेंबरमध्ये मुदत संपत असलेल्या सर्व ग्रामपंचायतीचा निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला आहे. यात नागभीडसह नागभीड नगरपरिषदेत समावेश होऊ घातलेल्या अन्य ग्रामपंचायतींचाही समावेश आहे. यामुळेच लोकांचा संभ्रम आणखीच वाढला आहे.
नगरविकास मंत्रालयाने नगरपरिषदेची अधिसूचना प्रसिद्ध केली असली तरी निवडणूक आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या कार्यक्रमानुसार येथील तहसील प्रशासन निवडणुकीच्या कामाला लागले आहे. नागभीड तालुक्यातील ग्रामपंचायतीची निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे ४ आॅगस्ट रोजी होणार आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्व प्रक्रियेला लवकरच आरंभ होणार आहे. प्रस्तावित नागभीड परिषदेला काही गावांनी विरोध दर्शविला असल्याने नगरपरिषदेची स्थापना काही अंशी वांद्यात आली असली तरी महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या एका धोरणात्मक निर्णयानुसार प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणाला नगरपंचायतीचा दर्जा मिळणारच आहे.
नागभीड नगर परिषद जरी झाली नाही तरी नगरपंचायत होणार हे निश्चीत आहे. आणि म्हणूनच ज्या संभावित नगरपंंचायती किंवा नगरपरिषदा आहेत, त्यांना या निवडणूक कार्यक्रमातून वगळण्याची गरज आहे. निवडणूक कार्यक्रमानुसार ग्रामपंचायतीसाठी इच्छुक असणारे लोक निवडणुकीसाठी नामांकन भरतील. प्रचार करतील यात लोकांचा पैसा निश्चितच खर्च होणार आहे. एवढेच नाही तर शासकीय पातळीवर प्रशासनही कामाला लागेल. यात ई.व्ही.एम. मशीन जुळवाजुळव, कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण त्यांचे मानधन व इतर बाबींवर लाखो रुपयांचा खर्च होणार, हे अटळ असून या सर्व प्रक्रिया पार पडल्यानंतर नगरपरिषद किंवा नगरपंचायतीची घोषणा होणार. यामुळे लोकांच्या आणि प्रशासनाच्या मेहनतीवर पाणी फेरले जाणार, हे निश्चित आहे. अगदी चार महिन्यांपूर्वी गडचिरोली जिल्ह्यातील काही तालुकास्थळी असेच झाले. राज्य शासनाच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार या तालुक्यास्थळांचा नगरपंचायतींचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच निवडणूक आयोगाने तेथील ग्रामपंचाययतींचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. सर्व प्रक्रिया पार पाडली आणि ऐन निवडणुकीच्या आदल्या दिवशी नगरपंचायतीची अधिसूचना जारी करुन ग्रामपंंचायत निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्यात आली.
गडचिरोलीत जे झाले ते नागभीडबाबत होऊ नये. लोकांच्या आणि प्रशासनाच्या मेहनतीवर पाणी फेरु नये. लोकांच्या आणि शासनाच्या पैशाचा चुराडा होऊ नये. यासाठी नागभीड आणि नागभीड नगर परिषदेत समाविष्ट संभावित गावांची ग्रामपंचायत निवडणूक प्रक्रिया तुर्त स्थगित ठेवावी, अशी मागणी आहे.

ही शासकीय प्रक्रिया आहे. ती थांबू शकत नाही. नगरपरिषदेची ही प्रक्रिया सुरू आहे. १५ जुलैला आक्षेपाची मुदत संपत आहे. ग्रामपंंचायत निवडणुकीच्या अगोदर जे काही करता येईल. ते करण्याचा माझा प्रयत्न आहे.
- कीर्तीकुमार भांगडिया,
आमदार चिमूर.
नेतेही संभ्रमात
ग्रामपंचायत निवडणुकीचा बिगूल वाजला की गावात राजकीय मंडळीत उत्साह संचारतो. गल्लीबोळात मोर्चेबांधणी सुरू होते. मात्र यावेळी नगरपालिकेची चर्चा असल्याने राजकीय नेतेमंडळीही संभ्रमात आहेत.