शासन प्रशासनाच्या अनास्थेने नव्या वसाहती तहानलेल्याच

शासन आणि प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे सन १९९८ मध्ये चंद्रपूर शहरासाठी मंजुरी मिळालेल्या ३८ कोटींची योजना बासनात गुंडाळल्या गेली.

३८ कोटींची योजना बारगळली : नागरिकांना क्षारयुक्त पाण्याचा डोज
चंद्रपूर: शासन आणि प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे सन १९९८ मध्ये चंद्रपूर शहरासाठी मंजुरी मिळालेल्या ३८ कोटींची योजना बासनात गुंडाळल्या गेली. वाढीव पाणी पुरवठा योजना अस्तित्वात आली असती तर शहरातील नागरिकांना मुबलक पाणी मिळाले असते. योजना अर्ध्यावरच जिरल्याने शहरातील काही भाग आणि चहुबाजुने वसलेल्या नव्या वसाहती आजही पाण्याविना व्याकूळ झाल्या आहेत.
१९६४ मध्ये अस्तित्वात आलेल्या जुन्याच पाणी पुरवठा योजनेवर शहराची तहान भागविली जात आहे. त्यातही केवळ ४० टक्के लोकांपर्यंतच या योजनेचे पाणी मिळत आहे. तेही मुबलक नसून वापरण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याचा अन्य स्त्रोतांमधून उपसा करावा लागत आहे. पाणी असूनही नागरिकांना नळयोजनेचे मुबलक पाणी मिळत नाही. जुन्या योजनेतून शहराला आजही पाणी पुरवठा होत आहे. परंतु अनेक ठिकाणी या योजनेचे पाईप सडले आहेत. त्यामुळे दूषित पाणी पाईपमध्ये शिरते. तेच पाणी नागरिकांना पिण्यासाठी वापरावे लागते. त्यातून आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे.
अनेक नव्या वसाहतीपर्यंत नळयोजनेचे पाणी न पोहचल्यामुळे नागरिकांना एक तर सार्वजनिक नळावरून पाणी आणावे लागते किंवा घरी उपलब्ध स्त्रोतातून क्षारयुक्त पाणी पिण्यासाठी वापरावे लागत आहे. त्यातून नागरिकांना विविध आजारांचा सामना करावा लागत आहे. (प्रतिनिधी)
गळतीचे प्रमाण ६३ टक्के
सन १९६४ मध्ये मंजूर झालेल्या जुन्याच पाणी पुरवठा योजनेतून सध्या चंद्रपूरकरांची तहान भागविली जात आहे. ५० वर्षे जुन्या असलेल्या या योजनेचे पाईप अनेक ठिकाणी फुटले आहेत. त्यातून ६३ टक्के पाण्याची गळती होत असून ते पाणी वाया जात आहे.
वितरण व्यवस्था पांगळी
चंद्रपूर शहरासाठी एक लाख क्युबीक मिटरचा पाण्याचा कोटा मंजूर आहे. मात्र वितरण व्यवस्थाच पांगळी असल्याने या पाणी साठ्याची उचल करण्यासाठी मनपा प्रशासन हतबल ठरत आहे. वाढीव पाणी पुरवठा योजनेसाठी जीवन प्राधिकरणाने खरेदी केलेल्या पाईपपैकी उर्वरित पाईप जरी महानगर पालिकेला परत केले तरी या समस्येचे निवारण होऊ शकते.
आता ‘अमृत कलश’कडे लक्ष
चंद्रपूर शहरासाठी साडेतीनशे कोटी रुपये खर्चाची ‘अमृत कलश’ योजना कार्यान्वित करण्याचा घाट सध्या शासकीय पातळीवर सुरू आहे. ही योजना कार्यान्वित झाल्यानंतर पाण्याची समस्या सुटू शकते. केंद्र आणि राज्य सरकारची ही संयुक्त योजना आहे. त्यात मनपाचा २० टक्के सहभाग राहणार आहे. परंतु ३८ कोटींची वाढीव पाणी पुरवठा योजनाच १७ वर्षानंतरही पुर्णत्वास जाऊ शकली नाही, तर ही नवी योजना पूर्णत्वास जाईल का, असा प्रश्न नागरिकांना पडला आहे.