अमृत पाणी पुरवठा योजना २३५ कोटींची

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा सुधारित आराखडा जाहीर करण्यात आला असून राज्य शासनाने त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे. नव्या आराखड्यानुसार ही योजना आता तब्बल २३४ कोटी ९५ लाख १७ हजार ७३५ रुपयांची झाली आहे. केंद्र शासनाकडून प्रकल्प किंमतीच्या ५० टक्के म्हणजे ११७ कोटी ४७ लाखांचा निधी महानगरपालिकेला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठळक मुद्देसुधारित आराखडा जाहीर : केंद्र सरकार देणार ११७ कोटी रुपये

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत पाणी पुरवठा प्रकल्पाचा सुधारित आराखडा जाहीर करण्यात आला असून राज्य शासनाने त्यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले आहे. नव्या आराखड्यानुसार ही योजना आता तब्बल २३४ कोटी ९५ लाख १७ हजार ७३५ रुपयांची झाली आहे. केंद्र शासनाकडून प्रकल्प किंमतीच्या ५० टक्के म्हणजे ११७ कोटी ४७ लाखांचा निधी महानगरपालिकेला मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
चंद्रपूर शहरातील सर्वच वॉर्डांमध्ये अमृत पाणी पुरवठा योजनेकरिता पाईपलाईन टाकण्याच्या हेतूने अंतर्गत रस्ते खोदण्यात आले आहेत. पण, या रस्त्यांची योग्यरित्या डागडुजी झाली नाही. परिणामी केंद्र शासन पुरस्कृत ही महत्त्वाकांक्षी योजना सत्ताधारी व विरोधी नगर सेवकांमध्येही टिकेचा विषय ठरली आहे. राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने १३ आॅक्टोबर २०१५ रोजी अमृत अभियानाकरिता आदेश जाहीर केला होता. त्यानंतर राज्यस्तरीय तांत्रिक समिती गठित करून मार्गदर्शकतत्वे तयार केली होती. दरम्यान, या विभागाने १६ मे २०१६ व १२ जुलै २०१६ ला केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये बांधकामाला सुरूवात केली. २०१६-२०१७ च्या आर्थिक वर्षात या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र चंद्रपुरातील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या उपांगामुळे अनेक बदल करण्यात आले होते. या बदलाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली नव्हती. यामुळे सुरु असलेली पायाभूत कामे कामे प्रभावित झाली. नगर विभागाच्या सहसचिव पां. ज. जाधव यांनी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार चंद्रपूर शहराच्या सुधारीत पाणी पुरवठा सुधारित आकृतीबंधाला शुक्रवारी मान्यता देण्यात आली. केंद्र शासनाकडून मंजूर राज्य वार्षिक कृती आराखड्यानुसार केंद्र सरकारकडून मनपाला ११७ कोटी ४५ लाखांचा निधी मिळणार आहे.

राज्यशासन व मनपाचा समान सहभाग
अमृत पाणी पुरवठा योजनेकरिता २३४ कोटी ९५ लाखांचा निधी खर्च होणार आहे. केंद्र सरकारने ५० टक्के वाटा उचलला तर राज्य शासन व मनपाला प्रत्येकी २५ टक्के प्रकल्प सहभाग देऊन ही योजना पूर्ण करायची आहे. सद्यस्थितीत पाईपलाईन टाकण्याचे काम शहरात जोरात सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
योजनेचे काम रेंगाळणार
अमृत पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने कार्यादेश जाहीर केल्यापासून दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट पुढे ठेवण्यात आले होत. परंतु मनपासमोर उभ्या ठाकलेल्या विविध आव्हानांमुळे या अमृत योजनेची कामे पुन्हा रेंगाळण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.