एसडीओंकडे अडकली मोबदल्याची रक्कम

सिंचन व इतर प्रकल्पांमध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून मोबदला दिला जातो.

चंद्रपूर : सिंचन व इतर प्रकल्पांमध्ये जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून मोबदला दिला जातो. मात्र, उपविभागीय कार्यालयाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील साडेतीन हजार पेक्षा जास्त प्रकल्पग्रस्तांचे २७ कोटी रुपये मोबदल्याची रक्कम अडकली आहे. जेव्हा की, मोबदल्याची रक्कम उपविभागीय कार्यालयांना शासनाकडून प्राप्त झाली आहे. सिंचन प्रकल्प व उद्योगांसाठी जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादीत करण्यात आल्या. मात्र, गेल्या कित्येक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना जमिनीचा मोबदला मिळालेला नाही. शेतकरी मोबदल्यासाठी शासकीय कार्यालयाचे उंबरठे झिजवत आहेत. मात्र, अधिकारी लक्ष द्यायला तयार नाहीत.
काही महिन्यांपूर्वीच वरोरा तालुक्यातील पवनी येथील प्रकल्पग्रस्तांनी मोबदल्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक दिली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील साहित्य जप्त केले होते. मात्र, मोबदला वितरीत करण्यात प्रशासनाचे दुर्लक्षच झाले आहे.
चिमूर, मूल व गोंडपिंपरी या तीन उपविभागीय कार्यालयांना नव्याने मंजूरी मिळाली. गेल्या दोन ते अडीच वर्षांपासून या कार्यालयांचे कामकाज सुरु आहे. मात्र, या तिनही कार्यालयाकडून ३ हजारपेक्षा अधिक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला वाटप करण्यात आलेला नाही. या शेतकऱ्यांना मोबदला स्वरुपात मदत देण्यासाठी तिनही एसडीओंकडे २७ कोटीपेक्षा अधिक रक्कम शासनाकडून प्राप्त झाली आहे. मात्र मोबदला वाटप करण्यात दिरंगाईच होत आहे.
मूल उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाअंर्तगत ५५७ प्रकल्पग्रस्त, गोंडपिंपरी १७८८ व चिमूर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाअंर्तगत ३७१ प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मोबदल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर भूअर्जन अधिकारी कार्यालयाअंतर्गत ७०० पेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालेला नाही. या सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादीत करण्याची सर्व प्रक्रिया पार पडली आहे. शासनाकडून मोबदला मंजूर झाला आणि संबधीत उपविभागीय कार्यालयांना मोबदला वितरीत करण्याचे अधिकार देण्यात आले. मात्र, मोबदला वितरीत करण्यात दिरंगाई होत आहे.
अनेक शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचा मोबदला मंजूर झाला आहे, याची कल्पनाही नाही. त्यामुळे शासनाकडून मोबदला मिळणार की, नाही या विवंचनेत शेतकरी आहेत. जिल्ह्यातील १० हजार ६९३ प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासनाने ८९ कोटी ६ लाख २८ हजार ३४१ हजार रुपये शासनाने मंजूर केले. मात्र अद्यापही २७ कोटी रुपये वितरीत झालेले नाही.
वाढीव मोबदल्यासाठी अनेकांचा नकार
ज्या वर्षी जमिनी भूसंपादीत झाल्या त्या वर्षी जमिनीच्या किमंती कमी असल्या तरी सध्यास्थितीत जमिनीचे दर वाढले आहेत. त्यामुळे वाढीव दराने जमिनीचा मोबदला द्यावा, अशी अनेक शेतकऱ्यांची मागणी आहे. मात्र शासनाकडून जी रक्कम प्राप्त झाली तेवढीच रक्कम देणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जात आहे. परिणामी अनेक प्रकल्पग्रस्तांनी मोबदला घेण्यास नकार दिला आहे.
कौटुंबिक वादामुळे अडचणी
प्रकल्पग्रस्तांसाठी मोबदल्याची रक्कम प्राप्त झाली आहे. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांचे कौटुंबिक वाद आहेत. मोबदला वितरीत करायचा तर कुणाला, हा पेच प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. मोबदला वितरित करण्यासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहचवली जात आहे. मात्र अडचणी सुटल्या नसल्याने दिरंगाई होत आहे.