चंद्रपूर : कर्नाटकात झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील मतदार फसवणुकीचे प्रकरण आता महाराष्ट्रातील राजुरा विधानसभा मतदारसंघापर्यंत पोहोचले आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत, सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून मतदारांची नावे जाणूनबुजून वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
राहुल गांधींनी म्हणाले की, लोकशाहीचा आवाज दाबण्यासाठी आणि निवडणुकीत फेरफार करण्यासाठी ही संगणकीकृत प्रक्रिया राबवण्यात आली, त्यांनी निवडणूक आयोगावर आरोप करत निवडणूक आयोग मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका सुनिश्चित करण्याऐवजी, पक्षपाती पद्धतीने वागत आहे आणि देशातील लोकशाही प्रक्रियांना कमकुवत करण्यासाठी जबाबदार असलेल्यांना संरक्षण देत आहे.
कर्नाटकमधील घडामोडींचा तपशील
राहुल गांधींनी असा दावा केला की, कर्नाटकातील अलांड मतदारसंघात ६,०१८ मतदारांची नावे अचानक गायब झाली. हे प्रकरण तेव्हा उघडकीस आले, जेव्हा एका बूथ-लेव्हल अधिकाऱ्याच्या काकाचेच मत यादीतून वगळले गेले होते.
ते म्हणाले की, दलित, ओबीसी, आदिवासी आणि अल्पसंख्याक मतदारांना टार्गेट करून मतदार यादीतून वगळले गेले, जे सामान्यतः विरोधी पक्षांना मतदान करतात.
तसेच त्यांनी एक पुरावाही दिला, ज्यात "गोदाबाई" नावाच्या बनावट लॉगिनने १२ मतदारांचे मत काढून टाकण्यात आले होते. हे लॉगिन आणि यासाठी वापरलेले IP अ‍ॅड्रेस, लोकेशन आणि OTP ट्रेल तपासणीसाठी मागवले गेले, मात्र निवडणूक आयोगाने आजपर्यंत कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याचं राहुल गांधी म्हणाले.
राजुरा मतदारसंघातही फसवणुकीचे आरोप
याच पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा विधानसभा मतदारसंघातही अशाच प्रकारच्या फसवणुकीचा दावा केला. त्यांनी सांगितले की, या मतदारसंघात तब्बल ६,८५० मतं अवैध पद्धतीने वाढवण्यात आली.
काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी यासंदर्भात यापूर्वीच पत्रकार परिषदेत खुलासा केला होता. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये अवघ्या १५ दिवसांत ११,६६७ खोट्या मतदारांची ऑनलाइन नोंदणी झाली होती, ज्यातील ६,८५३ नावे पुढे मतदार यादीतून वगळण्यात आली. मात्र, ही माहिती फक्त काँग्रेसच्या पाठपुराव्यानंतर समोर आली.
कोंग्रेसचा आरोप आहे की, या प्रकरणात FIR दाखल होऊनही ११ महिने उलटले तरीही कोणतीही ठोस कारवाई झाली नाही. प्रशासन, जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांना वारंवार पत्रव्यवहार करूनही कोणताही निष्कर्ष समोर आलेला नाही. "जर एका महिन्यात या प्रकरणात योग्य तपास आणि कारवाई झाली नाही, तर आम्ही न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू," असा इशाराही लोंढेंनी दिला.