शेती धोरणाच्या हितासाठी कृषी कायदे ऐतिहासिक

चंद्रपूर : शेतकऱ्यांमध्ये कृषी कायद्यासंदर्भात जागृती व्हावी, त्यांना आपल्या घटनादत्त हक्कांची जाणीव व्हावी, हे सांगण्यासाठी अ‍ॅड. दीपक चटप यांनी ज्या तळमळीने लिखाण केले, ते कौतुकास्पद आहे. कृषी कायद्यांची सखोल चिकित्सा करताना न्यायाधिकरणाची गरज त्यांनी प्रभावीपणे प्रतिपादित केली आहे. मुळात कृषी न्यायाधिकरण स्थापन व्हावे, ही संकल्पना या प्रक्रियेतील मैलाचा दगड ठरावा इतकी महत्तम आहे. नवे कृषी कायदे शेती धोरणाच्या हितासाठी ऐतिहासिक असल्याचे मत माजी अर्थ, वने व नियोजन मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले.

विधी अभ्यासक ॲड. दीपक चटप यांच्या ‘कृषी कायदे : चिकित्सा व न्यायाधिकरणाची गरज’ या चर्चित पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे प्रकाशन चंद्रपूरात आ. मुनगंटीवार यांच्या हस्ते झाले. याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी माजी जि‌. प. अध्यक्ष देवराव भोंगळे, ज्येष्ठ नाट्यकर्मी अजय धवने, सामाजिक कार्यकर्ते अविनाश पोईनकर, लेखक ॲड. दीपक चटप उपस्थित होते.

आ. मुनगंटीवार पुढे म्हणाले, सध्या देशात कृषी कायद्यांबाबत चालू असलेली साधकबाधक चर्चा बघता कृषी कायद्यांबाबत चिकित्सक असे मराठीत आलेले हे पहिलेच पुस्तक आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३०१ नुसार कृषी व अन्नपदार्थ व्यापार संबंधित कायदे तयार करण्याचे अधिकार केंद्र सरकारला आहे. समवर्ती सूचीतील ३३ वा विषय लक्षात घेतल्यास संविधानिक हक्क व तरतुदीनुसार नवे कायदे केंद्र सरकारने पारित केल्याचे लक्षात येते. या कायद्यात आधीची शेतीमाल व्यापार व्यवस्था कायम ठेवत नवे पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत.