आदेशानंतरही जि. प. तील २६३ अनुकंपाधारकांवर अन्याय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 28, 2018 23:08 IST2018-07-28T23:07:19+5:302018-07-28T23:08:25+5:30

जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर संबंधीत कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्याचा आदेश राज्य शासनाने दिला होता. मात्र, जिल्हा परिषदेतील तब्बल २६३ अनुकंपधारकांची पदे अद्याप भरण्यात आली नाही. त्यामुळे कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीविना हाल सुरू आहेत.

After order Par. Injustice to 263 compassionators | आदेशानंतरही जि. प. तील २६३ अनुकंपाधारकांवर अन्याय

आदेशानंतरही जि. प. तील २६३ अनुकंपाधारकांवर अन्याय

ठळक मुद्देअधिकाऱ्यांचा हलगर्जीपणा : नोकरीपासून वंचित राहिल्याने कुटुंबीयांचे हाल
<p>लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्यानंतर संबंधीत कुटुंबातील एका व्यक्तीला नोकरी देण्याचा आदेश राज्य शासनाने दिला होता. मात्र, जिल्हा परिषदेतील तब्बल २६३ अनुकंपधारकांची पदे अद्याप भरण्यात आली नाही. त्यामुळे कुटुंबातील कमावत्या व्यक्तीविना हाल सुरू आहेत.
जिल्हा परिषद अंतर्गत मागील १५ वर्षांपासून अनुकंपधारकांचा जागा भरण्यात आल्या नाहीत. यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभाग, ग्रामीण विकास, विभागीय आयुक्त आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे अनुकंपधारकांनी वारंवार पाठपुरावा केला होता. दरम्यान नोकरीमध्ये पात्र ठरणाºया अनुकंपधारकांना तातडीने सामावून घेण्याचे आदेश राज्य शासनाने जारी केला. परंतु जि. प. ने या आदेशाची अंमलबजावणीच केली नाही. शासनाचे तत्कालीन प्रधानसचिव (सेवा) भगवान सहाय यांनी अनुकंपधारकांचे प्रश्न योग्यरित्या समजून घेतले. त्यानंतर संबंधित अधिकाºयांना पुढील कारवाईचे आदेश दिले होते. हा आदेश जिल्हा परिषदेमध्ये धडकल्यानंतरही कारवाई झाली नाही. २०१५ पासून जि. प. मध्ये केवळ एकाच व्यक्तीची अनुकंप जागेवर नियुक्ती करण्यात आल आहे. त्यातही योग्य श्रेणी देण्यात आली नाही. याचा अनिष्ठ परिणाम अनुकंपधारकांवर झाला आहे. २६८ अनुकंपधारकांच्या जागा रिक्त आहेत. आता ही संख्या ३०० पेक्षाही अधिक झाल्याचेही अन्यायग्रस्तांनी सांगितले.
केवळ टोलवाटोलवीची उत्तरे
अनुकंपधारकांना जिल्हा परिषदेमध्ये तातडीने रुजू करून घेण्याचे आदेश शासनाने दिले. यानंतर पात्र व्यक्तींनी संबंधित अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. राज्य शासनाच्या आदेशाची प्रत दाखविली. तत्कालीन मुख्यमंत्री व संबंधित विभागाच्या राज्यमंत्र्यांचेही पत्राद्वारे लक्ष वेधण्यात आले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी आदेशाची अंमलबजावणी करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र टोलवाटोलवीचा हा प्रकार मागील १५ वर्षांपासून सुरूच आहे. परिणामी कुटुंबातील आधार कोसळल्याने आर्थिक व मानसिक त्रासाचा सामना करण्याची वेळ जिल्ह्यातील २६३ अनुकंपधारकांवर आली आहे.

Web Title: After order Par. Injustice to 263 compassionators