अखेर ‘त्या’ रिंग रोडच्या कामाला स्थगिती
By Admin | Updated: March 31, 2015 01:11 IST2015-03-31T01:11:20+5:302015-03-31T01:11:20+5:30
बायपास मार्गावरून जाणाऱ्या रिंग रोडच्या बांधकामासाठी महानगरपालिकेने पुढाकार घेतला होता.

अखेर ‘त्या’ रिंग रोडच्या कामाला स्थगिती
मुनगंटीवार यांनी वेधले लक्ष : मुख्यमंत्र्यांचे मनपा आयुक्तांना निर्देश
चंद्रपूर : बायपास मार्गावरून जाणाऱ्या रिंग रोडच्या बांधकामासाठी महानगरपालिकेने पुढाकार घेतला होता. या अंतर्गत या मार्गावर येणाऱ्या नागरी वस्तीतील सातशे घरांना पाडण्याची नोटीस मनपाने बजावली आहे. याचा धसका सर्वच नागरिकांनी घेतला होता. मात्र पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व आ. नाना श्यामकुळे यांनी या कार्यवाहीला स्थगिती देण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लावून धरली. अखेर मुख्यमंत्र्यांनी यात हस्तक्षेप करून ही कार्यवाही स्थगित करून अहवाल तात्काळ पाठविण्याचे आयुक्तांना आज सोमवारी आदेश दिले.
तुकूम येथील प्रस्तावित चंद्रपूर शहरातील रिंग रोड बांधकामासाठी मनपाने कंबर कसली आहे. यासाठी महापालिकेने ७०० घरांना पाडण्याची काही दिवसांपूर्वी नोटीसही बजावली आहे. तुकूम, निर्माण नगर, आक्केवार वाडी, महेश नगर, वृंदावन नगर, राष्ट्रवादी नगर, वानखेडे वाडी, नेहरूनगर आदी परिसराचा यात समावेश आहे. या नोटीसमुळे येथील नागरिकांमध्ये प्रचंड धास्ती पसरली आहे.
याबाबत आ. नाना श्यामकुळे, सुभाष कासनगोट्टूवार व नगरसेविका अमरजितकौर धुन्ना यांनी तात्काळ मनपा आयुक्त, अर्थमंत्री यांना निवेदन पाठवून ही बाब अन्यायकारक असल्याचे म्हटले होते.
नागरिकांचा रोष बघून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही यात हस्तक्षेप घेतला. चंद्रपूर मनपाचा विकास आराखडा १९८४ ला सादर केला असताना या रस्त्यासंदर्भात कुठलीही कार्यवाही त्यात नमूद नव्हती. शिवाय बांधकामाला लागणारा निधी अंदाजे २७५ कोटी शासनाने न दिल्यामुळे रिंग रोडचे बांधकाम केले नाही. या जागेवर सातशे पक्की घरे ३० वर्षांपासून आहेत.
विकास आराखड्यात ते दाखविले नसून तो रिंग रोड नाही तर वळण रस्ता असल्याची बाब अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार व आ. नाना श्यामकुळे यांनी आज मुंबई येथील एका बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिली. याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही पक्के घरे पाडण्यात येऊ नये, या कामाला तात्काळ स्थगिती देऊन अहवाल आपणाकडे पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी मनपाच्या आयुक्तांना दिले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या या आदेशामुळे पीडित सातशे कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. (शहर प्रतिनिधी)