घाईगडबडीच्या सुनावणीमुळे अतिरिक्त शिक्षक पुन्हा अडचणीत

माध्यमिक विभागातील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनासाठी शिक्षणाधिकारी सुनावणी घेऊन आज २२ आॅगस्टला निर्णय घेणार आहेत.

मराशिपची तक्रार : पालकमंत्र्याकडे धाव घेणार
चंद्रपूर : माध्यमिक विभागातील अतिरिक्त शिक्षकांच्या समायोजनासाठी शिक्षणाधिकारी सुनावणी घेऊन आज २२ आॅगस्टला निर्णय घेणार आहेत. केवळ दोन दिवसांत शिक्षक व शिक्षण संस्थांकडून माहिती मागविण्यात आली आहे. या सर्व घाईगर्दीच्या प्रक्रियेवर महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने आक्षेप नोंदविला आहे. या प्रक्रियेत घोडेबाजाराला उत्तेजन मिळणार असल्याचा आरोप करून अतिरिक्त शिक्षकांचा प्रश्न पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या न्यायालयात घेऊन जाणार असल्याची माहिती दिली आहे.
पुणे येथील शिक्षण आयुक्तांनी महाराष्ट्रातील अनुदानित शाळांतील अतिरिक्त शिक्षकांची व रिक्त पदांची संख्या १६ आॅगस्ट २०१६ रोजी प्रसिद्ध केली. या परिपत्रकानुसार अतिरिक्त झालेल्या व रिक्त पदे असलेल्या शाळांना २० आॅगस्टला सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत हरकती घेण्याबाबत उल्लेख होता.
या हरकतीवर २२ आॅगस्ट रोजी सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत माध्यमिक शिक्षणाधिकारी निर्णय घेऊन अंतिम यादी प्रसिद्ध करणार आहेत. त्यानंतर २४ व २५ आॅगस्टला समायोजनाची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांना त्यांची बाजू व्यवस्थितपणे मांडता यावी, याकरिता हा कार्यक्रम पुढे ढकलून नव्याने जाहीर करण्यात यावा. जेणेकरून ‘चोर सोडून सन्याशाला फाशी’ असा प्रकार होऊ नये, यासाठी पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन देण्यात येईल, असे नागपूर विभागाचे उपाध्यक्ष रंजीव श्रीरामवार, रमेश चिकाटे, दिवाकर पुद्धटवार, विनय कावडकर, अरुण रहांगडाले, दिलीप मैकलवार आदींनी कळविले आहे. (प्रतिनिधी)

अनेक शिक्षक वंचित राहणार
या संदर्भात माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी दोन प्रकारचे फार्म वाट्सअपवर टाकलेले आहेत. त्यातील एक अतिरिक्त शिक्षकांसाठी असून त्यामध्ये संस्थेचा अभिप्राय मागीतला आहे. त्यासाठी शिक्षकांना अवधीच मिळाला नाही. दुसरा संस्थेसाठी आहे, हे दोन्ही फार्म २० आॅगस्टला संबंधितांना भरून शिक्षण विभागाला देणे आवश्यक होते. २१ आॅगस्टला रविवार आणि २२ आॅगस्टला सुनावणी असल्यामुळे अनेक अतिरिक्त शिक्षक व संस्थाचालक फार्म भरू शकले नाहीत. त्यामुळे व्यक्तिगत स्वरूपात सुनावणीपासून वंचित राहण्याची दाट शक्यता आहे. संस्थाचालक किंवा शिक्षक हजर नसल्यास एकतर्फी निकाल जाहीर करणार आहेत. त्यात एकाच दिवशी एवढ्या सुनावण्या घेतल्यास शिक्षकांना न्याय मिळण्याची शक्यता फारच कमी आहे. यात ‘घोडे बाजार’ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.