मुख्यालयी न राहणाऱ्या वीज अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई

ग्राहकांना सेवा देणे आपले कर्तव्य आहे. कर्तव्यात कसूर करून मुख्यालयी न राहणाऱ्या अधिकारी,

चंद्रपूर : ग्राहकांना सेवा देणे आपले कर्तव्य आहे. कर्तव्यात कसूर करून मुख्यालयी न राहणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात महावितरण, महापारेषणबाबत आयोजित आढावा बैठकीत अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहीर, अर्थ, नियोजन व वनमंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, खासदार अशोक नेते, महापौर राखी कंचर्लावार, आ. शोभाताई फडणवीस, आ. नाना शामकुळे, आ. डॉ. देवराव होळी, आमदार अ‍ॅड. संजय धोटे, आमदार बाळू धानोरकर, जिल्हाधिकारी डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर, मनपा आयुक्त सुधीर शंभरकर, पंचायत समितींचे सभापती, महावितरणचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी आदी उपस्थित होते.
ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी डिसेंबर २०१५ पर्यंत सर्व थकबाकी वसूली करा, मुख्यालयी न राहणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर प्रलंबित घरगुती, औद्योगिक व कृषी पंपाबाबत तातडीने कार्यवाही करून वीज उपलब्ध करून द्या, डिसेंबर २०१७ अखेरपर्यंत महावितरणमधून निवृत्त होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करून कौशल्य विकासावर आधारीत प्रशिक्षण देऊन त्या जागी आयटीआयच्या युवकांना संधी देण्यात यावी, अपघात झालेल्या ठिकाणी वीज निरीक्षकाने तातडीने जाऊन २४ तासात अहवाल सादर करावा तसेच अपघातग्रस्त कुटुंबाला शासनाची मदत उपलब्ध करून द्यावी, त्यावेळेस संबंधित क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींना सोबत घ्यावे, महावितरणच्या खांबावर वीज जोडणी महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांशिवाय अन्य कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीस अनुमती देण्यात येऊ नये तसेच असे करावयास भाग पाडणाऱ्या कर्मचाऱ्यावर कार्यवाही करावी, असे सांगितले.
प्रत्येक उपअभियंत्याने संबंधित विधानसभा क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधीस महिन्याच्या शेवटी प्रगती अहवाल सादर करावा. तसेच ग्रामीण भागातील पंचायत समितीत होत असलेल्या सभापतींच्या मासिक बैठकीला उपस्थित राहावे, ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि महापालिकेच्या ठिकाणी संबंधित लाईनमन, उपअभियंता, शाखा अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्या नावासह संपर्क क्रमांकाचा दर्शनी भागात फलक लावावा, ग्रामपंचायतच्या ठिकाणी वीज देयक केंद्रस मान्यता देण्यात यावी, बेरोजगार अभियंत्यांना १५ लाख रुपयांपर्यंतचा परवाना देण्याबाबत त्यांच्यात जनजागृती करण्याच्या हेतूने मेळावे भरवावेत, त्यांच्या माध्यमातून बेरोजगारांना रोजगार मिळवून देण्याचे कार्य करावे, प्रत्येक तालुकास्तरावर रोहित्र भवनाची निर्मिती करावी आणि एका उपविभागामध्ये केवळ एकाच कंत्राटदाराला काम करण्याची परवानगी देऊन जिल्ह्याच्या विकासाला प्राधान्य देऊन ग्राहक, शेतकऱ्यांना उत्तम सेवा द्यावी, अशा सूचना त्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना दिल्यात.
बैठकीत अर्थ व नियोजन तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आदींसह सर्व आमदारांनी सूचना मांडल्या. (स्थानिक प्रतिनिधी)