५०३ दुष्काळसदृश गावांना मिळणार सवलती

दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ मधील तरतुदी व निकष विचारात घेऊन राज्य शासनाने दुष्काळ घोषित केला. या व्यतिरिक्त तालुक्यातील ज्या महसूली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत तालुक्याच्या सरारसरी पर्जन्याच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी....

ठळक मुद्देशेतकऱ्यांना दिलासा : तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चंद्रपूर : दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता, २०१६ मधील तरतुदी व निकष विचारात घेऊन राज्य शासनाने दुष्काळ घोषित केला. या व्यतिरिक्त तालुक्यातील ज्या महसूली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर २०१८ या कालावधीत तालुक्याच्या सरारसरी पर्जन्याच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान ७५० मिमीपेक्षा कमी असलेल्या महसूली मंडळातील गावांना दुष्काळ घोषित करून विविध सवलती लागू केल्या. राज्य शासनाच्या या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील ५०३ गावांतील शेतकºयांना विविध सवलतींचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, प्रशासनाने तत्काळ अंमलबजावणी करण्याची मागणी शेतकºयांनी केली आहे.
दृष्काळसदृश परिस्थितीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडून राज्य शासनाला अहवाल पाठविण्यात आला होता. या अहवालानुसार जून ते सप्टेंबर या कालावधीत एकूण पर्जन्यमान ७५० मिमी पेक्षा कमी झालेल्या महसूली मंडळातील ५० पैशांपेक्षा कमी पैसेवारी आलेल्या राज्यातील ९३१ गावांना दुष्काळ सदृश म्हणून घोषित करण्यात आले होते.
८ फेब्रुवारी २०१९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार ५० पैशापेक्षा कमी पैसेवारी व अद्यापही दुष्काळ किंवा दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर न केलेल्या अंतिम पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आलेल्या उर्वरीत ४ हजार ५१८ गावांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर झाली.
यामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील ५०३ गावांचा समावेश आहे. अशा गावांना आठ सवलती लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
गुरूवारी शासनाने मंजुरी प्रदान केली. शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध सवलतींचा आर्थिक भार संबंधित प्रशासकीय विभागांनी उचलावा व त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा.
कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल अर्थ विभागाला सादर करण्याचे आदेश राज्य शासनाने जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आला.दुष्काळसदृश गावांमध्ये उपाययोजना अंमलात आणण्याकरिता प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची लवकरच नियुक्ती होणार आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आता या निर्णयाची अंमलबजावणी केव्हा होते, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
अशा आहेत सवलती
जमीन महसुलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सवलत, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफ केले जाणार आहे. रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात येईल. आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये कृषी पंपाची वीज जोडणी खंडित करण्यास मनाई करण्यात येणार आहे.