५०० शिक्षक निघाले पायी दिंडी आंदोलनाला !

ग्रामीण भागात सर्वदूर शिक्षण मिळावे, या उदात्त हेतूने शासनाने मागील १५-२० वर्षात अनेक खासगी संस्थांना शाळांची खैरात वाटली.

तीन दिवस शाळा बंद : महाआंदोलनात ‘करा अथवा मरा’चा नारा
जिवती : ग्रामीण भागात सर्वदूर शिक्षण मिळावे, या उदात्त हेतूने शासनाने मागील १५-२० वर्षात अनेक खासगी संस्थांना शाळांची खैरात वाटली. पण त्या शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या पोटाचा प्रश्न मात्र अजूनही ऐरणीवरच आहे. त्यांच्याकडे लक्ष द्यायला सरकारला अजूनही मुहूर्त सापडला नाही. आता सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी विनाअनुदानित शाळेचे कर्मचारी ५ ते ७ डिसेंबरला सेवाग्राम ते नागपूर असा पायीदिंडी प्रवास करणार आहेत. यासाठी चंद्रपूर जिल्ह्यातून पाचशे कर्मचारी सेवाग्रामकडे रवाना झाले आहेत.
१५ ते १६ वर्षापासून विनाअनुदानित शाळेतील शिक्षक उपाशीपोटी काम करत असताना शासनाला याचे काहीही सोयरसुतक नाही. अनेक शाळांना अनुदान पात्र घोषित करण्यात आले. काही शाळा पात्र असून अघोषित आहेत. पण त्यांना शासनाने निधी मंजूर केलेला नाही. या मागणीसाठी आजपर्यंत महाराष्ट्र राज्य कायम विनाअनुदानीत शाळा कृती समितीचे सव्वाशेच्यावर आंदोलनेही झालीत. पण आश्वासनापलिकडे शासन काहीही देऊ शकले नाही.
२००९ मध्ये कायम शब्द वगळ्यात आला. आता विनाअनुदानीत शाळांना लवकरच अनुदान मिळेल, अशी आशा कर्मचाऱ्यांत पल्लवित झाली. पण आजतागायत काहीच झालेले नाही.
बिनपगारी आपल्या कुटुंबाचा भार सोसताना काहींनी आपले जीवनच संपवून घेतले. पगारही नाही आणि जगण्याचे साधनही नाही. या चक्रात राज्यातील २२ हजार शिक्षक भरडले जात आहेत. मागील अधिवेशनात शिक्षणमंत्र्यांनी विनाअनुदानीत शाळांना अनुदान सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते आजवर पूर्ण झाले नाही. यात दोष कुणाचा हा प्रश्न अनुत्तरीत आहे. उद्या ५ डिसेंबरपासून सेवाग्राम ते नागपूर अशी पायी दिंडी व नागपूरला होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनावर महामोर्चा आयोजित केला आहे. यासाठी राज्यातील हजारो शिक्षक सहभागी होत आहेत. शिवसेनेचे आमदार बाळू धानोरकर, शिक्षक आमदार नागो गाणार, श्रीकांत देशपांडे, कपील पाटील, रामदास माते असे अनेक शिक्षक व पदविधर आमदार सरकारच्या विरोधात शिक्षकांना पाठींबा देत असून दिंडीत सहभागी होत आहेत. एवढेच नाहीतर ५ ते ८ डिसेंबरला शाळा बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. (शहर प्रतिनिधी)

गेल्या दोन महिन्यांपासून विनाअनुदानीत शाळेवर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या अनुदानासंदर्भात आपण स्वत: पक्षातील वरिष्ठांशी व शिक्षणमंत्री, अर्थमंत्री, मुख्यमंत्री यांच्याशी बोललो आहे. शिवसेना शिक्षकांच्या पाठीशी असून शिक्षणमंत्री, अर्थमंत्री हेदेखील निधी मंजूर करण्यास सकारात्मक दिसले आहेत. परंतु यांच्याकडून आजपर्यंत मिळणारे आश्वासन पाहता गप्प बसून चालणार नाही. म्हणून पायीदिंडी आंदोलनाचे आपण स्वत: नेतृत्व करीत आहे. जोपर्यंत प्रश्न निकाली निघणार नाही, तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही.
-बाळू धानोरकर, आमदार, वरोरा विधानसभा.