बल्लारपूर तालुक्यात ३२ ठिकाणचे पाणी दूषित
By Admin | Updated: June 24, 2015 01:30 IST2015-06-24T01:30:57+5:302015-06-24T01:30:57+5:30
पावसाळा सुरू झाला. जलजन्य आजारापासून वाचविण्यासाठी पाणी व स्वच्छता विभाग जनजागृती मोहीम राबविण्याचा संकल्प करीत आहे.

बल्लारपूर तालुक्यात ३२ ठिकाणचे पाणी दूषित
अनेकश्वर मेश्राम बल्लारपूर
पावसाळा सुरू झाला. जलजन्य आजारापासून वाचविण्यासाठी पाणी व स्वच्छता विभाग जनजागृती मोहीम राबविण्याचा संकल्प करीत आहे. मात्र दूषित पाण्याच्या स्त्रोतांकडे आरोग्य विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरू असून आजघडीला नागरिकांना फ्लोराईड युक्त पाणी पिण्याची पाळी आली आहे. आरोग्य विभागाने कोणतीही उपाय योजना न केल्यामुळे बल्लारपूर तालुक्यातील तब्बल ३२ ठिकाणचे पाणी दूषित असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. याच पाण्याचा वापर नागरिक करीत आहेत.
जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाने अलीकडे साथरोगमुक्त पाणी गुणवत्ता जनजागृती अभियान सुरू केले. ‘शुद्ध पाण्याचा वापर, साथ रोगास ठेवील दूरवर’ हे घोषवाक्य आहे. यासाठी तीन टप्प्याचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर केला आहे. मात्र सदर कार्यक्रम कागदापुरताच सिमीत असल्याचे दिसून येत आहे. ज्या ठिकाणचे पाणी दूषित आहे, त्या ठिकाणी नागरिकांच्या सोईसाठी फलक लावणे गरजेचे असताना संबंधित विभाग त्याकडे डोळेझाक करीत आहे. परिणामी त्या परिसरातील नागरिकांना नाईलाजास्तव दूषित पाण्याचा वापर करावा लागत आहे.
आरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार बल्लारपूर तालुक्यात सहा विहिरी व २६ हातपंपाचे पाणी फ्लोराईड युक्त असून पिण्यास अयोग्य असल्याचे म्हटले आहे. सदर गावागावातील जलस्त्रोत शुद्धीकरण प्रक्रिया करुन पाणी पुरवठा करणे क्रमप्राप्त अहे. जेव्हापर्यंत शुद्धीकरणाची प्रक्रिया केली जात नाही, तेव्हापर्यंत सूचना फलक लावणे आवश्यक असताना, त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचे धोरण आरोग्य विभागाने अवलंबले आहे. परिणामी नागरिकांचे आरोग्य दूषित पाण्यामुळे धोक्यात आले आहे. स्थानिक ग्रामपंचायत प्रशासनाचेही याकडे लक्ष नाही.
पावसाळ्याच्या दिवसात उद्भवणाऱ्या जलजन्य साथ रोगांवर नियंत्रणासाठी उपाय योजना करण्यासंदर्भात प्रशासन गवगवा करते. साथ रोगांचा प्रादूर्भाव रोखण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आव आणत असले तरी नियोजन शुन्य कारभारामुळे जलस्त्रोताचे शुद्धीकरण प्रक्रिया केली जात नसल्याचे दिसून येते. केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे कागदोपत्री अहवाल सादर करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न चालविला जात आहे. पिण्यासाठी स्वच्छ व शुद्ध पाण्याचा नियमीतपणे पुरवठा करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असताना संबंधित विभागाचे अधिकारी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहेत.