२६१ कुटुंबीयांवर महसूल विभागाकडून अन्याय

नगरपरिषद क्षेत्रअंतर्गत प्रभाग क्रमांक ५ मधील इंदिरानगर ( बेघर वस्तीमध्ये ४० वर्षांपासून शेकडो नागरिक निवास करीत आहेत.

ठळक मुद्देआकारले बेकायदेशीर दंड : जमिनीचे पट्टे देण्याची मागणी

आॅनलाईन लोकमत
चिमूर : नगरपरिषद क्षेत्रअंतर्गत प्रभाग क्रमांक ५ मधील इंदिरानगर ( बेघर वस्तीमध्ये ४० वर्षांपासून शेकडो नागरिक निवास करीत आहेत. महसूल विभागाने संबंधित कुटुंबीयांकडून दोन हजार रुपये दंड आकारले. मात्र, हे दंड रद्द करून जमिनीचे नियमित पट्टे द्यावे, अशी मागणी उपविभागीय अधिकाºयांकडे निवेदनातून केली आहे.
इंदिरानगर परिसरात प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व भूमीहिन कुटुंबांचे प्रमाण अधिक आहे. त्यांच्या निवासाची व्यवस्था व्हावी, याकरीरिता सन १९७५ ते ८० च्या कालखंडात इंदिरा गांधी आवास योजनेअंतर्गत जागा देण्यात आली होती. याविषयी कागदपत्रांचीही पूर्तता झाली होती. पण, जागेच्या मालकी हक्काविषयी अनिश्चितता असल्याने कायमस्वरुपी पट्टे देण्यात आले नाही. राज्य शासनाच्या कायद्यानुसार ही जमीन निवासासाठीच देण्यात आली आहे. पण, संबंधित अधिकाºयांनी मालकी हक्क दिले नाही. याविरुद्ध नागरिकांनी अनेकदा निवेदन देवून आंदोलने केली. मात्र आश्वासनापलिकडे काही दिले नाही.
त्यामुळे २६१ कुटुंबांना शासनाच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ मिळत नाही. महसुल विभागाने कायमस्वरूपी पट्टे देण्याऐवजी सर्व कुटुंबीयांना अनधिकृत ठरवून दोन हजारांचा दंड आकारला. अन्यायग्रस्तांची समस्या लक्षात न घेता प्रशासनाकडून एकांगी कार्यवाही केली जात आहे. हा प्रकार लोकशाहीची थट्टा करणारा आहे, असा आरोप कुटुंबियांनी केला आहे. आकारलेले दंड रद्द करून कायमस्वरूपी पट्टे द्यावे, अशी मागणी उपविभागीय अधिकारी हरिश धार्मिक यांच्याकडे करण्यात आली. यावेळी काशीनाथ वाकडे, बाबुराव दिघोरे, शेख हुसेन, नाजीम पठाण, पंकज लाडे, मंगरू शिवरकर, प्रशांत छापेकर, मकसुद शेख, दिलीप डहाके, प्रवीण वाकडे, राहुल लभाने आदी उपस्थित होते.