जि.प.च्या १३६ कर्मचाऱ्यांचे ‘लेखणी बंद’ आंदोलन

सध्या मार्च एन्डिंगची लगबग सुरू असतानाच विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी ...

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन : पंचायत समिती, जिल्हा परिषदेची कामे प्रभावित
चंद्रपूर : सध्या मार्च एन्डिंगची लगबग सुरू असतानाच विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी जिल्हा परिषद लेखा कर्मचारी संघटनेच्या पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेत कार्यरत १३६ कर्मचाऱ्यांनी बुधवारपासून लेखणी बंद आंदोलनाला सुरूवात केली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामांना ब्रेक लागला असून कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामुळे अनेक कामांचा खोळंबा होणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद लेखा संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत भेदभाव पूर्ण वागणूक मिळत असल्यामुळे लेखा कर्मचारी संघटनेने १० प्रलंबित मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी २७ जानेवारीला आंदोलन करण्याचा इशारा प्रशासनाला दिला होता. मात्र मागण्यांची पुर्तता झाली नाही. त्यामुळे १० मार्चपासून सर्व कर्मचाऱ्यांनी काळ्या फिती लावून काम केले. मात्र त्यानंतरही दखल घेण्यात न आल्याने लेखा कर्मचाऱ्यांनी बुधवारपासून काम बंद आंदोलनाला सुरूवात केली आहे.
पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेत कार्यरत लेखा कर्मचाऱ्यांच्या लेखणी बंद आंदोलनामुळे वित्त विभागाच्या अनेक कामांना ब्रेक लागला आहे. मार्च एडींगमुळे प्रलंबित कामे निकाली काढण्यासाठी प्रशासनाची धावपळ सुरू आहे. तसेच जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्पही याच महिन्यात सादर होणार असल्याचे अर्थसंकल्पाचेही काम सुरू आहे.
मात्र लेखा कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे वित्तीय अभिप्राय, धनादेश वितरण, देयके पारित करणे आदी कामे थांबली आहेत. (स्थानिक प्रतिनिधी)

या आहेत मागण्या
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद लेखा कर्मचाऱ्यांना राजपत्रित दर्जा मिळावा, राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे ग्रेड पे देण्यात यावे, रोजगार हमी योजना व इंदिरा आवास योजना अंतर्गत पंचायत समिती स्तरावर सहाय्यक लेखा अधिकारी पद निर्माण करण्यात यावे, लेखा लिपीक परीक्षा, उपलेखापाल परीक्षा, वित्त व लेखा (जि.प.) वर्ग ३ ची परीक्षा शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे करणे, जिल्हा परिषदेतील लेखा संर्वगीय कर्मचाऱ्यांना कनिष्ठ लेखाधिकारी तसेच लेखाधिकारी या पदावर पदोन्नती देण्यापुर्वी प्रशिक्षण देण्यात यावे, जिल्हा कोषागार कार्यालयाप्रमाणे पंचायत समिती स्तरावर लेखा विभागाचे काम करण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.