बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या १३ जागा रिक्त

बाल्यावस्था हा मुलांच्या वाढीच्या व विकासाच्या टप्प्यातील अत्यंत महत्वाचा कालावधी आहे.

बालकांचा सर्वांगीण विकास साधणार कसा : महिला व बाल विकास विभागाकडून शासनाच्या उद्देशाला हरताळ
नितीन मुसळे सास्ती
बाल्यावस्था हा मुलांच्या वाढीच्या व विकासाच्या टप्प्यातील अत्यंत महत्वाचा कालावधी आहे. जन्माला येण्यापूर्वी तसेच जन्मल्यानंतर बालकांना पुरेशा सेवा देण्याचे राष्ट्रीय धोरण आपल्या देशाने स्विकारले आहे. या धोरणानुसारच एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना प्रकल्प राबविला जात असून त्याअंतर्गत बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी आरोग्य, आहार व शिक्षण देण्याचे काम केले जाते. परंतु हा प्रकल्प चालविण्यासाठी जिल्ह्यात असलेल्या १५ बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांपैकी १३ अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याने जिल्ह्यातील बालकांचा सर्वांगिण विकास नेमका कसा साधला जाणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
बाल्यावस्था हा मुलांच्या वाढीच्या व विकासाच्या टप्प्यातील अत्यंत महत्वाचा कालावधी आहे. जन्माला येण्यापूर्वी तसेच जन्मल्यानंतर बालकांना पुरेशा सेवा देण्याचे राष्ट्रीय धोरण आपल्या देशाने स्विकारले आहे. या धोरणानुसारच २ आॅक्टोबर १९७५ साली प्रायोगिक तत्वावर एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना मुलांचे सर्वांगिण विकासासाठी म्हणून आरोग्य, आहार व शिक्षण एकत्रितपणे देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आली.
गरीब कुटुंबातील महिला आणि मुले यांच्यासाठीचा आणि तळागळापर्यंत पोहचलेल्या राज्यभरातील जवळपास ८८ हजार २७२ अंगणवाडी केंद्र असणाऱ्या ग्रामीण भागात ३६४ प्रकल्प, ८५ आदिवासी प्रकल्प व १०४ शहरी प्रकल्प असणारा सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे. महिला व बालकांच्या सक्षमिकरणासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात सामान्य प्रशासन विभागाच्या २४ जून १९९३ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे महिला व बाल कल्याण विभाग निर्माण करण्यात आला. त्याअंतर्गत या प्रकल्पाचे कार्य सुरू करण्यात आले.
या कार्यक्रमाअंतर्गत पूरक पोषण आहार, लसिकरण, आरोग्य तपासणी, आरोग्य आणि सकस आहाराविषयी शिक्षण, अनौपचारीक शालेय पूर्व शिक्षण या महत्त्वाच्या सेवा दिल्या जातात. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या उद्देशामध्ये प्रामुख्याने ० ते ६ वयोगटातील मुलांच्या पोषण व आरोग्याचा दर्जा सुधारणे, बालमृत्यू, बालआरोग्य, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, बालकांना लसिकरण, गरोदर माता व स्तनदा मातांची तपासणी व आहार विषयक शिक्षण देणे यासारखे अनेक उद्देश पुढे ठेवून शासनाने कार्य सुरू केले आहे. परंतु प्रकल्पातील रिक्त पदांमुळे मात्र शासनाच्या उद्देशावर विरजण पडत असल्याचे चित्र चंद्रपूर जिल्ह्यातील १५ पैकी १३ बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदावरून दिसून येत आहे.
चंद्रपूर जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल विकास विभागाअंतर्गत एकूण १५ एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प कार्यालये आहेत. या १५ प्रकल्पाअंतर्गत एकूण २ हजार ५६५ आंगणवाड्या व ११९ मिनी आंगणवाड्या मंजूर असून कार्यरत आहेत फक्त २ मिनी अंगणवाड्या कार्यरत नाहीत. या संपूर्ण आंगणवाड्यांच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी १५ बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे पदे मंजूर आहेत. परंतु जिल्ह्यातील केवळ चिमूर व ब्रह्मपुरी प्रकल्प वगळता इतर सर्व १३ प्रकल्पात बाल विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांचे पद रिक्त आहे.
या सर्व अधिकाऱ्यांचा कार्यभार मात्र प्रकल्पातील काही पर्यवेक्षिकांवर दिल्या गेला आहे. यातही अनेक पर्यवेक्षिकेचेही पद रिक्त आहेत. त्यामुळे पर्यवेक्षिकाकडे त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील व इतर क्षेत्रातीलही अंगणवाड्यांवर नियंत्रण ठेवण्याचे कार्य असून प्रकल्प कार्यालयाचेही काम आल्याने आवश्यक त्या पद्धतीने अंगणवाड्यांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. त्यामुळे बालकांच्या सर्वांगिण विकासाचे उद्देश ठेवून सुरू केलेले शासनाच्या कार्यावर मात्र विरजन पडत असल्याचे दिसून येत आहे. या बालकांचा सर्वांगिण विकास नेमका कसा साधणार, असा सवाल केला जात आहे. शासन मोठ-मोठी उद्दीष्टे डोळ्यासमोर ठेवून कार्य सुरू करते. परंतू त्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने मात्र या उद्दीष्टांवर मात्र नेहमीच विरजन पडत असल्याचे दिसून येत आहे. शासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन महत्त्वाच्या योजनांची योग्य अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत.