कन्हारगाव अभयारण्यासाठी १३ सरपंचांचा विरोध

कन्हारगाव अभयारण्य घोषित होण्यासाठी शासनस्तरावरून वेगवान हालचाली सुरू झाल्या असून लवकरच अभयारण्य घोषित होणार आहे.

गावकरी आंदोलन करणार : सात वाघांसाठी सात हजार मजुरांवर कुऱ्हाड
कोठारी : कन्हारगाव अभयारण्य घोषित होण्यासाठी शासनस्तरावरून वेगवान हालचाली सुरू झाल्या असून लवकरच अभयारण्य घोषित होणार आहे. यामुळे स्थानिक गावकऱ्यात भीतीदायक वातावरण तयार झाले असून यासाठी १३ गावांच्या सरपंचांनी तिव्र विरोध दर्शविला आहे. अभयारण्य घोषित न करण्यासाठी गावकरी आंदोलन छेडणार आहेत.
मध्य चांदा वनविकास महामंडळ विभाग बल्लारशाह अंतर्गत झरण, कन्हारगाव, धाबा व तोहोगाव वनपरिक्षेत्र असून या क्षेत्रात बांबू, बांबू बंडल, इमारती लाकूड, फाटे, निस्तार बिट आदींचे निष्कासन करण्याचे कामे सतत सुरू असते. या कामावर गोंडपिपरी, पोंभूर्णा व बल्लारपूर तालुक्यातील हजारो मजूर काम करीत असतात. या भागात औद्योगिक क्षेत्र नसल्याने धान शेती झाल्यानंतर आदिवासी शेतकरी व इतर गोरगरीब जनता या जंगली कामावर काम करीत असतात. त्यापासून त्यांना मुबलक काम व भरपूर अर्थाजन होत असते. कामासाठी भटकंती करावी लागत नाही. कुटुंबाचे उदरनिर्वाह योग्य पद्धतीने होत असल्याने कन्हारगाव अभयारण्य घोषित झाल्यास गावकऱ्यांना रोजगाराची मुख्य समस्या निर्माण होईल.
कन्हारगाव क्षेत्रात सात वाघ असून सध्या ते सुरक्षित आहेत. वनविकास महामंडळाचे अधिकारी व कर्मचारी जंगलाची सतत गस्त करीत असतात. तसेच जंगली कामे सुरू असल्याने दिवसभर मजूर वर्ग जंगलात वावरत असतात.
परिणामी जंगलातील वाघ व इतर प्राणी सुरक्षित आहेत. आजपर्यंत या क्षेत्रात वाघाच्या तसेच वन्य प्राण्यांच्या शिकारी नाहीत. त्यामुळे अभयारण्य घोषित करून वाघांना काय नवीन सुरक्षा देणार आहेत. केवळ वन्यजीव संघटनांच्या स्वार्थी प्रस्तावाचे अवलोकन करून अभयारण्य घोषित करण्याचा कट असल्याचे मत कोठारीच्या सरपंच गोपिका बुटले, उपसरपंच अमोल कातकर, वन्यप्रेमी धिरज बांबोळे यांनी क्यक्त केले. (वार्ताहर)

तीव्र आंदोलनाचा इशारा
कन्हारगाव अभयारण्य घोषित करण्याचे षडयंत्र हाणून पाडण्यासाठी तिव्र आंदोलन करण्यात येणार असून त्यासाठी कोठारीचे सरपंच गोपिका बुटले, कन्हारगावचे उपसरपंच प्रदीप कुळमेथे, कुडेसावलीचे एन.डी. सुर, सोनापूरचे सरपंच सातपूरते, पोडसा सरपंच माधुरी सातपूते, आक्सापूरचे सरपंच पिपरे, काटवली सरपंच माधुरी हुमणे यासह तोहोगाव सोमनपल्ली, गाजोली, परसोडी, चिवंडा, आदी गावच्या सरपंचांनी तयारी केली आहे. त्यापूर्वी वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना प्रत्यक्ष भेटून ग्रा.पं.चा ठराव, आमसभा ठराव व गावकऱ्यांच्या असंख्य सह्यासह निवेदन देवून गोरगरीबांच्या रोजगाराच्या समस्येची जाण ठेवून अभयारण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्याची विनंती केली जाणार आहे.