१२ हजारांवर कोतवालांना हवा हक्काचा पगार !

इंग्रज काळापासून शेतकऱ्यांकडून महसूल गोळा करण्यात महत्वाची भूमिका बजावणारे राज्यातील १२ हजार ६३६ कोतवाल यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने संघटित झाले आहेत.

बल्लारपूर/ नंदोरी: इंग्रज काळापासून शेतकऱ्यांकडून महसूल गोळा करण्यात महत्वाची भूमिका बजावणारे राज्यातील १२ हजार ६३६ कोतवाल यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने संघटित झाले आहेत. आम्हाला पाच हजार रूपयांचे तुटपुंजे मानधन नको तर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी म्हणून सन्मानपूर्वक शासनाच्या सेवेत सहभागी करा, अशी मागणी घेऊन राज्यभरातील कोतवाल नागपूरच्या विधानसभेवर पायदळ मोर्चाची धडक देणार आहेत. सरकारने मागणी ऐकली नाही तर जिथे अडविले तिथेच १६ डिसेंबरला ठिय्या देण्याचा निर्धारही राज्य कोतवाल संघटनेने व्यक्त केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात येण्याच्या आधीपासून कोतवालांची पदे आहेत. या कोतवालांकडे गावात दवंडी घालणे, शेतकऱ्यांकडून महसूल, शेतसारा गोळा करणे, सरकारच्या वतीने बजावण्यात येणाऱ्या नोटीस तामिल करणे, रेती घाट, गिट्ट-मूरूम खदाणींवर पाळत ठेवणे, गौण खनिजांची चोरी रोखणे, नैसर्गिक आपत्तीची माहिती प्रशासनाला कळविणे, तलाठी व मंडल स्तरावर सांगितली जाणारी कामे करणे अशा जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागतात. एका साझ्यामध्ये किमान सहा गावे असतात. त्यात एक तलाठी आणि एक कोतवाल असतो. या सर्व गावातील शेतकरी आणि महसूल विभाग यांच्या समन्वय राखणारा घटक म्हणून कोतवालांकडे पाहीले जाते. मात्र जबाबदाऱ्यांच्या तुलनेत त्यांना मिळणारे मानधन अल्प आहे. या अन्यायाच्या निषेधार्थ आणि मागणीसाठी राज्य कोतवाल संघटनेने १४ ते १६ डिसेंबर या काळात वर्धा ते नागपूर अशा पायदळ मोर्चाचे आयोजन केले आहे. १६ तारखेपर्यंत सरकारने निर्णय न घेतल्यास १६ डिसेंबरला विधानभवनासमोच बेमुदत ठिय्या देण्याचा त्यांचा निर्धार आहे.
या मागण्यांसंदर्भात मंत्रीस्तरावर अनेकदा निवेदने देण्यात आली. काँग्रेसच्या काळात तत्कालिन आमदार सुधीत मुनगंटीवार यांनी कोतवालांची दखल घऊन त्यांचे मानधन अडीच हजारांवरून पाच हजारांवर करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
वित्तमंत्री झाल्यावर कोतवाल संघटनेने गतवर्षी सत्कार केला असता वर्षभर थांबण्याचे आश्वासन मिळाले होते. मात्र आता अर्थ मंत्रालय आणि महसूल मंत्रालयाकडून फाईलची टोलवाटोलवी सुरू असल्याचा अनुभव कोतवालांना येत आहे. (लोकमत चमू)